पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले जजों की संख्या बेहद कम, संसदीय समिति ने जताई चिंता

जजों की नियुक्तियों में समाज के पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों की कम भागीदारी से कानून न्याय और कार्मिक मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति फिक्रमंद है. बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने सोमवार को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की, इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में महिलाओं के साथ ही पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले जजों की संख्या बेहद कम है.