यूपी में मदरसों को आया सरकारी आदेश, अब एटीएस को देनी होगी छात्रों और मौलानाओं की जानकारी

यूपी एटीएस (ATS) के निर्देश के बाद फतेहपुर जिले में संचालित सरकारी और गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच शुरू हो गई है.

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  • फतेहपुर जिले में यूपी एटीएस के निर्देश पर सरकारी और गैर-सरकारी मदरसों की जांच शुरू कर दी गई है
  • अल्पसंख्यक अधिकारी ने मदरसों को शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के फोन नंबर समेत डिटेल जमा करने के निर्देश दिए
  • फतेहपुर में कुल 111 मदरसे हैं, जिनमें 6 सरकारी सहायता प्राप्त और 105 रजिस्टर्ड मदरसे शामिल हैं
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लखनऊ:

यूपी एटीएस (ATS) के निर्देश के बाद फतेहपुर जिले में संचालित सरकारी और गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच शुरू हो गई है. जिला अल्पसंख्यक अधिकारी प्रशांत साहू ने ATS द्वारा मांगी गई विस्तृत जानकारी के तहत मदरसों को नोटिस जारी कर शिक्षकों, छात्रों और उनके अभिभावकों के मोबाइल नंबर सहित पूरी डिटेल तत्काल जमा करने के निर्देश दिए हैं.

ATS ने मांगे मोबाइल नंबर और रिकॉर्ड

जिला अल्पसंख्यक अधिकारी प्रशांत साहू ने बताया कि दो दिन पूर्व उन्हें यूपी एटीएस से मदरसों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी गईं. इसके बाद जनपद के समस्त मदरसों के प्रिंसिपल को निर्देश दिए गए हैं कि वे निम्नलिखित डिटेल तुरंत विभाग में जमा करें.

  • मदरसा में पढ़ाने वाले टीचरों की पूरी डिटेल और उनके मोबाइल नंबर
  • मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों की जानकारी
  • बच्चों के अभिभावकों (गार्जियन) के मोबाइल नंबर

साहू ने आज खुद लगभग आधा दर्जन मदरसों की जांच की और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के बारे में भी जानकारी एकत्र की.

फतेहपुर में मदरसों और छात्रों का आंकड़ा

जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के अनुसार, फतेहपुर जिले में कुल 111 मदरसे हैं. जिनमें से 6 सरकारी सहायता प्राप्त है, इसमें 1844 बच्चे और 88 टीचर हैं. वहीं, 105 रजिस्टर्ड मदरसे है. इसमें 757 टीचर और 8295 बच्चे है. सभी मदरसों के अध्यापकों और छात्रों के गार्जियनों के मोबाइल नंबर मंगवाए गए हैं, ताकि पूरी डिटेल एकत्र करके ATS को भेजी जा सके.

टीचरों ने किया जांच का समर्थन

मदरसों में पढ़ाने वाले टीचरों ने इस जांच प्रक्रिया पर सहयोग व्यक्त किया है. उनका कहना था कि वे लोग ATS द्वारा मांगे गए डिटेल्स देकर उनका समर्थन कर रहे हैं. टीचरों ने कहा कि उनसे समय-समय पर सारी डिटेल और जानकारी हमेशा मांगी जाती है, और वे इस बार भी इसका समर्थन और सहयोग कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने इस प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरह की समस्या के सवाल पर चुप्पी साधे रखी.

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