उत्तर प्रदेश सरकार प्रदूषण के खतरे को रोकने को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है. राज्य सरकार ने हाइब्रिड गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ करने का फैसला किया है. सूत्र बता रहे हैं कि यूपी सरकार ने तय किया है कि पेट्रोल और बैटरी से चलने वाली हाइब्रिड गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लिया जाएगा, ताकि प्रदेश में ऐसी गाड़ियों की बिक्री बढ़ सके.
राज्य सरकार के इस फ़ैसले के बाद हाइब्रिड गाड़ियों की तेज़ बढ़ोतरी होने की संभावना है. इस फ़ैसले से हाइब्रिड गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा, हालांकि राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व में थोड़ा घाटा सहना पड़ेगा.
ये खबर आने के बाद मंगलवार को ऑटो इंडेक्स में उछाल भी आया, अकेले मारुति का शेयर क़रीब सात प्रतिशत बढ़ा.
रजिस्ट्रेशन फीस में छूट से ग्राहकों का रुझान बढ़ेगा- ऑटो एक्सपर्ट
ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन ने इस फैसले को लेकर कहा कि यूपी सरकार का ये कदम सराहनीय है. ये पूरे देश में एक उदाहरण भी बनेगा. अगर सरकार रजिस्ट्रेशन फीस पर इतनी छूट देती है, तो ग्राहकों का रुझान इस तरफ जरूर बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि हाइब्रिड गाड़ियों में बैटरी के साथ पेट्रोल से भी चलने की सुविधा होती है, तो छोटी दूरी में ये बैटरी पर चलती है और अगर ज्यादा दूर चलने पर बैटरी डाउन हो जाती है तो फिर पेट्रोल पर चलने लगती है और इस दौरान बैटरी चार्ज होता है, और चार्ज होने के बाद ये फिर से बैटरी मूड पर आ सकती है. साथ ही इन गाड़ियों का एवरेज भी काफी अच्छा होता है, जो ग्राहकों की पहली पसंद होती है.
अरुण मल्होत्रा ने कहा कि रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देना एक अच्छी पहल है, लेकिन अगर गाड़ी खरीदने में लगने वाली जीएसटी को भी हाइब्रिड गाड़ियों के लिए कम किए जाते हैं, तो ये कंपनी और ग्राहकों के लिए भी इसकी ओर काफी रुझान बढ़ाने वाला होगा.
