UP देश का पहला ऐसा राज्य, जहां लगातार छठे साल बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं हुईः ऊर्जा मंत्री

यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि घरेलू उपभोक्ता अगर ग्रीन एनर्जी का उपयोग करना चाहते हैं तो उनके लिए भी कम दरों की व्यवस्था की गई है.

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  • ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि यूपी पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां लगातार छठे साल बिजली दरें नहीं बढ़ी हैं
  • बिजली चोरों पर नकेल कसने को लेकर उन्होंने कहा कि बिजली चोरी करने वालों पर पूरी तरह से सख्ती की जाएगी
  • उन्होंने बताया कि ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कम दरों की व्यवस्था की गई है
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उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी है. राज्य विद्युत नियामक आयोग ने लंबी जद्दोजहद के बाद बिजली दरें घोषित कर दी हैं. प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा का कहना है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां लगातार छठे साल बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. 

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने एनडीटीवी से बातचीत में बिजली चोरों पर नकेल कसने की योजना के बारे में बताया और कहा कि बिजली चोरी करने वालों पर पूरी तरह से सख्ती की जाएगी क्योंकि आयोग ने वितरण हानियां 2024-25 के 13.78 फीसदी से घटाकर वर्ष 2029-30 में 10.74 फीसदी करने का निर्देश दिया है.

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बिजली की दरें न बढ़ाए जाने पर एके शर्मा ने कहा कि मैं इसके सभी अपने अधिकारियों बिजली कर्मियों को बधाई देता हूं. उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जिसे 6 साल से बिजली दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. इस समय हम देश में सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं, खासकर घरेलू उपभोक्ताओं को. 

उन्होंने कहा कि गर्मियों के दिनों में हमने सबसे ज्यादा बिजली देने वाले राज्य के रूप में नाम कमाया था. हम हर क्षेत्र में निरंतर और निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं. आने वाले समय में प्रदेश के लोगों को और भी लाभ मिलेगा. 

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस बार बिजली की दरों को लेकर जो डिक्लेरेशन आया है, उसमें कुछ और भी अच्छी बातें निकलकर आई हैं. ऊर्जा के जरूरत को ग्रीन एनर्जी से जोड़ने के लिए उसकी दरों को भी कम किया है. 

उन्होंने बताया कि अभी तक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन एनर्जी का उपयोग करने की छूट नहीं थी. लेकिन घरेलू उपभोक्ता भी अगर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को देखते हुए हरित ऊर्जा का उपयोग करना चाहता है तो उसके लिए भी कम दरों की व्यवस्था की गई है.

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