- कैबिनेट ने 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है
- लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के तहत एक करोड़ से अधिक महिलाओं को यह मुफ्त यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी
- इसमें सम्मान के लिए नया निगम बनेगा, जो संतान की अवहेलना पर संपत्ति से बेदखली की प्रक्रिया सरल करेगा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें सबसे चर्चित फैसला 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का रहा. रक्षाबंधन से पहले आए इस फैसले को महिलाओं के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है.
60 साल से ऊपर की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा
कैबिनेट ने "लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना" को मंजूरी दी है. इसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं परिवहन निगम की सभी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी. यात्रा के दौरान आधार कार्ड या वोटर आईडी के माध्यम से आयु का सत्यापन किया जाएगा. सरकारी अनुमान के अनुसार इस योजना का लाभ एक करोड़ से अधिक महिलाओं को मिलेगा. प्रतिदिन लगभग 88 हजार महिलाओं की यात्रा को आधार मानते हुए इस योजना पर हर महीने करीब 22.5 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.
माता-पिता के सम्मान के लिए सख्त व्यवस्था
कैबिनेट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण से संबंधित व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया है. इसके लिए नया निगम गठित किया जाएगा. नई व्यवस्था के तहत यदि कोई बेटा या बेटी अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करता है तो उन्हें संपत्ति से बेदखल करने की प्रक्रिया सरल और प्रभावी होगी. शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री व्यवस्था भी बनाई जाएगी. यदि आदेश के बावजूद संतान संपत्ति खाली नहीं करती है तो जिला प्रशासन 30 दिन के भीतर कार्रवाई कर सकेगा.
छात्रों को फिर मिलेगा छात्रवृत्ति आवेदन का मौका
वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सके थे, उन्हें एक और अवसर देने का निर्णय लिया गया है. करीब 3.16 लाख छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा. इस निर्णय पर लगभग 591 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.
सुल्तानपुर में बनेगा बड़ा औद्योगिक क्लस्टर
कैबिनेट ने सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) के विकास को मंजूरी दी है. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकट विकसित होने वाली इस परियोजना पर 272.25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह परियोजना औद्योगिक कॉरिडोर योजना के तहत विकसित होगी और निर्माण एजेंसी का चयन ग्लोबल बिडिंग के माध्यम से किया जाएगा. सरकार को उम्मीद है कि इससे पूर्वांचल क्षेत्र में निवेश और रोजगार दोनों बढ़ेंगे.
इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा
प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना पर 425 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी.
गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बढ़ेगा
कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तार देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 10,761 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. बिजनौर से हरिद्वार तक एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा. इसमें लगभग 100 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश और करीब 30 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड में होगा. उत्तराखंड सरकार के साथ एमओयू किया जाएगा जबकि उत्तराखंड क्षेत्र में बनने वाले हिस्से का निर्माण खर्च भी उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी. इसके अलावा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी दी गई है.
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