लखनऊ में JPNIC की अधूरी इमारत को लेकर राज्य सरकार, LDA को हाईकोर्ट का नोटिस

लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से बन रहे इस मल्टी-यूटिलिटी सेंटर JPNIC (जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर) का काम वर्ष 2015 में शुरू हुआ था, लेकिन 2017 में राज्य सरकार बदलने के साथ ही भ्रष्टाचार की जांच के लिए काम रोक दिया गया.

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PIL दाखिल होने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और LDA को नोटिस जारी कर दिया...

900 करोड़ का प्रोजेक्ट - आठ साल हो गए और यह अब तक पूरा ही नहीं हुआ. यह मामला है लखनऊ का. इस देरी के लिए अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने इसके लिए एक महीने का समय दिया है.

लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से बन रहे इस मल्टी-यूटिलिटी सेंटर JPNIC (जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर) का काम वर्ष 2015 में शुरू हुआ था, लेकिन 2017 में राज्य सरकार बदलने के साथ ही भ्रष्टाचार की जांच के लिए काम रोक दिया गया. बताया जाता है कि जिस समूह को इस प्रोजेक्ट का जिम्मा दिया गया था, उसके मालिक सियासी रसूख रखते हैं. उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई, लेकिन वह पार्टी बदलकर सत्ता के साथ बने रहे.

कई साल तक जांच में कोई प्रगति नहीं होने और सैकड़ों करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के रुके रहने के बाद एक स्थानीय यूट्यूब चैनल के सम्पादक संजय शर्मा ने सरकार से अर्ज़ी देकर काम शुरू करवाने का आग्रह किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की. PIL के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बुधवार को राज्य सरकार और LDA को नोटिस जारी कर दिया.

इस इमारत में छत पर हेलीपैड, कई ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल तथा अत्याधुनिक सुविधाएं तैयार की जाने की योजना थी, लेकिन काम रुका होने की वजह से यह अधूरी बनी इमारत अब टूटने लगी है. यह इमारत शहर के सबसे पॉश कहे जाने वाले इलाके की खूबसूरती पर धब्बा सरीखी नज़र आती है. इसमें लगा सामान चोरी होने की भी ख़बरें हैं.

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