डिजिटल पेमेंट क्षेत्र में बड़ा नाम रखने वाली कंपनी Visa भारत में एक नया प्रयोग करने जा रही है. कंपनी ऐसा डेबिट कार्ड डेवलप कर रही है, जिससे कि यूजर्स कनेक्टिविटी यानी नेटवर्क ना होने की स्थिति में भी अपने कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे क्योंकि उन्हें अपने कार्ड में ही पैसे स्टोर करने का ऑप्शन मिलेगा. भारत का डिजिटल पेमेंट सेक्टर लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है, ऐसे में वीज़ा का यह प्रयोग सफल साबित हो सकता है. IBSIntelligence की रिपोर्ट के मुताबिक वीज़ा ने इस प्रोजेक्ट के लिए भारत की पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी Innoviti के साथ पार्टनरशिप की है. हो सकता है कि जल्द ही वीजा कार्डहोल्डर्स अपने बैंक से इस नई सुविधा के साथ लैस कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे.
वीज़ा ने इनोविटी के साथ मिलकर भारत में ऑफलाइन कार्ड पेमेंट के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं. इसके तहक चिप पर आधारी वीजा के डेबिट कार्ड से कहीं भी, कभी भी पेमेंट किया जा सकेगा. इससे डिजिटल पेमेंट सेक्टर को ऐसे क्षेत्रों में भी पैर पसारने का मौका मिलेगा, जहां नेटवर्क की दिक्कत रहती है.
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वीज़ा के इस नए डेबिट कार्ड में यूजर्स पैसा स्टोर कर सकेंगे और नेटवर्क हो न हो, कैश की चिंता करने के बजाय, अपने कार्ड से ही ऑफलाइन पेमेंट कर सकेंगे. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मोबाइल वॉलेट में पैसा रखना. हालांकि, केंद्रीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, इस कार्ड में रोजाना 2,000 रुपये तक की स्पेंड लिमिट होगी यानी इससे एक दिन में 2,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन ही कर पाएंगे. वहीं हर ट्रांजैक्शन पर 200 रुपये की लिमिट होगी.
अगर किसी कार्ड में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन कर दिया जाएगा. इससे व्यापारियों को भी कम फ्रिक्शन और पेमेंट फेलियर की कम घटनाओं से ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा.
वीज़ा का यह स्टोर्ड वैल्यू कार्ड प्रीपेड कार्ड से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें यूजर्स को कार्ड के चिप में ही पैसे स्टोर करने का ऑप्शन मिलेगा. प्रीपेड कार्ड पर नेटवर्क क्लाउड पर वेरिफिकेशन होता है, लेकिन इस कार्ड में चिप में ही पैसे स्टोर होंगे और इससे ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट किया जा सकेगा.
इन बैंकों के कस्टमर्स को मिलेगा फायदा
अगर रिपोर्ट्स की मानें तो यह डेबिट कार्ड अभी येस बैंक और एक्सिस बैंक के ग्राहकों को बिना कनेक्टिविटी के भी डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने का मौका देगा. इनोविटी ने इसके लिए दोनों कंपनियों के साथ पहले ही POC इस्टेब्लिश कर लिया है.
बता दें कि रिजर्व बैंक चाहता है कि बैंक ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा दें ताकि इंफ्रा और नेटवर्क के अभाव वाले क्षेत्रों में भी डिजिटल पेमेंट सेक्टर की पहुंच को बढ़ाया जा सके.
