RBI UPI Fraud Compensation New Rules: डिजिटल दौर में भारत सहित दुनिया भर में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ऑनलाइन ठग हर दिन नए तरीके अपनाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं. इन बढ़ते फ्रॉड मामलों ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि साइबर ठग नए-नए तरीके से लोगों को अपना शिकार बना रहे है और उनकी जीवन की कमाई पल भर में ले उड़ते हैं. इसी चिंता को देखते हुए RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसका उद्देश्य जनता को राहत देना है. RBI का नया नियम UPI फ्रॉड के शिकार लोगों को मुआवजा देने के लेकर है. यह नियम जल्द ही लागू भी हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं RBI का नया नियम क्या है और इससे कैसे लोगों की मदद हो सकती है.
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RBI का नया नियम क्या है?
RBI का कहना है कि डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड में अगर 50,000 रुपये तक का नुकसान हो, तो उसका कुछ हिस्सा ग्राहकों को वापस मिल सकता है. इसके अलावा RBI ने यह भी साफ किया है कि ऑनलाइन फ्रॉड में कब बैंक जिम्मेदार होगा, कब ग्राहक की गलती मानी जाएगी और फ्रॉड होने पर शिकायत कहां करनी होगी. अगर यह नियम लागू हुआ, तो इसे 1 जुलाई 2026 से शुरू किया जा सकता है.
RBI का नया नियम किस पर होगा लागू
RBI के प्रस्ताव के अनुसार, ये नियम सभी डिजिटल लेनदेन पर लागू होंगे, जैसे UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम से किए गए लेनदेन आदि. अगर, इन माध्यमों से कोई भी अनधिकृत लेनदेन होता है, तो ग्राहक को सुरक्षा और मदद मिल सकेगी.
अभी के लिए ये नियम केवल कमर्शियल बैंकों पर लागू होंगे. स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और रीजनल रूरल बैंक (RRBs) पर यह नियम लागू नहीं होंगे.
फ्रॉड होने पर कितना पैसा वापस मिल सकता है?अगर, RBI का नया नियम लागू हो जाता है, तो डिजिटल फ्रॉड होने पर ग्राहक को 50,000 रुपये तक की भरपाई मिल सकती है. RBI के प्रस्ताव के अनुसार, ग्राहक को कुल नुकसान का 85% तक मुआवजा मिल सकता है, लेकिन अधिकतम 25,000 रुपये तक ही दिया जाएगा. यह सुविधा जीवन में सिर्फ एक बार ही मिलेगी और सबसे जरूरी, फ्रॉड की जानकारी समय पर बैंक को देना जरूरी है.
