सार्वजानिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने बंद (lapsed policies) हो चुकी व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों को फिर से चालू करने का मौका देते हुए एक अभियान शुरू किया है. एलआईसी ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि यूलिप को (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) छोड़कर सभी पॉलिसियों को विशेष अभियान के तहत विलंब शुल्क में छूट के साथ फिर से चालू किया जा सकेगा. यह अभियान 17 अगस्त को शुरू होकर 21 अक्टूबर, 2022 तक चलेगा.
बयान के अनुसार, यूलिप के अलावा सभी पॉलिसी को पहली प्रीमियम में चूक की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों के साथ फिर से चालू किया जा सकता है. बीमा कंपनी ने कहा कि सूक्ष्म बीमा पॉलिसी के लिए विलंब शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, ताकि जोखिम को कवर किया जा सके.
यह अभियान उन पॉलिसीधारकों के लाभ के लिए शुरू किया गया है, जो किसी कारण से प्रीमियम का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे और उनकी पॉलिसी बंद हो गई थी.
एलआईसी के अनुसार, एक लाख रुपये तक के कुल प्रीमियम के लिए विलंब शुल्क में 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी. छूट की अधिकतम सीमा 2,500 रुपये है. वहीं, एक से तीन लाख रुपये के प्रीमियम के लिए अधिकतम छूट 3,000 रुपये है. इसी तरह, तीन लाख रुपये से अधिक के प्रीमियम पर विलंब शुल्क में अधिकतम 3,500 रुपये की रियायत के साथ 30 प्रतिशत छूट दी जायेगी.
यह भी पढ़ें- LIC IPO : 17 अरब डॉलर के 'घाटे' के साथ शेयर मार्केट में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा 'झटका' साबित हुआ
जुलाई में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की नई प्रीमियम आय 91% बढ़ी
जीवन बीमा कंपनियों की नई पॉलिसी के प्रीमियम से होने वाली आय जुलाई में 91 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि के साथ 39,078.91 करोड़ रुपये पर पहुंच गई. भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने जुलाई, 2022 के आंकड़े जारी करते हुए यह जानकारी दी है. एक साल पहले जुलाई, 2021 में जीवन बीमा कंपनियों की नई प्रीमियम आय 20,434.72 करोड़ रुपये रही थी.
इरडा के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले महीने नई पॉलिसी के प्रीमियम से सर्वाधिक 29,116.68 करोड़ रुपये की आय भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की रही. एक साल पहले इसी महीने में एलआईसी की नए कारोबार से प्रीमियम आय 12,030.93 करोड़ रुपये रही थी. देश के जीवन बीमा बाजार में एलआईसी की सबसे ज्यादा 68.6 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
Video : LIC IPO को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
