केंद्र सरकार ने सोमवार को 'एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना' (MCGSMSME scheme) शुरू की, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को बढ़ावा देने के लिए की गई थी.यह योजना प्लांट, मशीनरी या इक्विप्मेंट की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये तक का लोन प्रदान कर एमएसएमई को कोलैटरल फ्री लोन (Collateral-free loans for MSMEs) की सुविधा प्रदान करती है.
MSMEs के लिए 100 करोड़ रुपये तक की लोन सुविधा
यह स्कीम इक्विप्मेंट/मशीनरी की खरीद के लिए एमसीजीएस-एमएसएमई के तहत पात्र एमएसएमई को स्वीकृत 100 करोड़ रुपये तक की लोन सुविधा के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं (MLIs) को 60 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान करेगी.
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मुंबई में योजना के तहत पात्र एमएसएमई को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए.इस योजना से एमएसएमई के लिए ऋण की आसान उपलब्धता की सुविधा मिलने और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
SWAMIH के तहत घर खरीदारों को सौंपीं गईं चाबियां
वित्त मंत्री सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने हितधारकों के साथ बजट के बाद बातचीत कार्यक्रम के दौरान 'स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउसिंग' (SWAMIH) फंड के कारण लाभान्वित होने वाले घर खरीदारों को चाबियां भी सौंपीं.24 जनवरी, 2025 तक, SWAMIH फंड ने 50,000 से अधिक घरों को सफलतापूर्वक वितरित किया है और अगले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त 20,000 घर देने की प्रतिबद्धता की है.
पिछले तीन बजटों में MSMEs को बेहतर बनाने पर फोकस
कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले तीन बजटों में एमएसएमई को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें मौजूदा बजट में सरकार द्वारा गारंटीकृत लोन (Government-guaranteed loan scheme) भी शामिल है.उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का ध्यान पूंजीगत व्यय से हटकर उपभोग व्यय पर नहीं गया है.
बजट में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 100% करने का प्रस्ताव
वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि केंद्र बीमा क्षेत्र में और अधिक सुधारों पर काम कर रहा है, जिसमें 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment) यानी एफडीआई (FDI) की अनुमति दी गई है.वर्तमान बजट में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है.
उन्होंने कहा कि सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं ताकि बीमा के लिए प्रीमियम भुगतान के लिए नागरिकों का पैसा देश के भीतर ही रहे.
