2019 में केंद्र सरकार ने धारा 370 को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर को भारतीय संविधान के तहत पूर्ण राज्य बनाया था. धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में चुनावों में भागीदारी बढ़ी और विकास के कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए. 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ और 80 हजार करोड़ रुपए का निवेश हुआ है.
