दिल्‍लीवालों को दिवाली का तोहफा, पानी के बकाये बिल पर बड़ी राहत, जुर्माना भी माफ और... 

दिल्‍ली सरकार ने मंगलवार को 'लेट फीस सरचार्ज माफी योजना' (Late Fee Surcharge Waiver Scheme) लागू की है. इसके साथ ही पानी के बकाये पर लगने वाली ब्याज दर को भी 5% से घटाकर 2% कर दिया है.

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दिल्‍ली की बीजेपी सरकार ने दिल्‍लीवासियों को दिवाली का तोहफा दिया है. ये तोहफा आपके घरों में आने वाले पानी (Supply Water) को लेकर है, जो आपकी जेब पर पड़नेवाले बोझ को कम करेगा. दरअसल, दिल्‍ली सरकार ने मंगलवार को 'लेट फीस सरचार्ज माफी योजना' (Late Fee Surcharge Waiver Scheme) लागू की है. इसके साथ ही पानी के बकाये पर लगने वाली ब्याज दर को भी 5% से घटाकर 2% कर दिया है. यानी सरकार बकाये बिल पर जुर्माना और ब्‍याज माफ कर रही है. दिल्‍ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने ये जानकारी दी. 

क्या है यह योजना?

दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले दिल्लीवासियों को पानी के बिलों पर बड़ी राहत दी है. सरकार ने मंगलवार को 'लेट फीस सरचार्ज माफी योजना' (Late Fee Surcharge Waiver Scheme) लागू की है. इस योजना के तहत, पानी के बकाया बिलों पर लगने वाले जुर्माने को पूरी तरह माफ कर दिया गया है. इसके साथ ही, बकाया राशि पर लगने वाली ब्याज दर को भी 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है. दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने इस फैसले की जानकारी दी. इस योजना से दिल्ली में लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा, जिन्हें ज्यादा बिल आने की वजह से लंबे समय से बिल जमा करने में परेशानी हो रही थी.

क्यों पड़ी इस योजना की जरूरत?

दिल्ली में पानी के ज्यादा बिल आने की शिकायतें काफी समय से मिल रही थीं. मंत्री परवेश वर्मा के अनुसार, इसका मुख्य कारण जल बोर्ड का पुराना सॉफ्टवेयर था, जिसमें 'कंपाउंड इंटरेस्ट' (चक्रवृद्धि ब्याज) जुड़ने की दिक्कत थी. इसकी वजह से बकाया राशि पर हर महीने 5% का ब्याज लगता था, जो सालाना 70% तक हो जाता था.

इस भारी-भरकम ब्याज के कारण लोग अपने बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे थे और वे किसी ऐसी योजना का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें राहत दे सके. सरकार का मानना है कि इस योजना से भले ही दिल्ली जल बोर्ड को हजारों करोड़ रुपए का घाटा होगा, लेकिन जनता को बड़ा फायदा पहुंचेगा और वे आसानी से अपने पुराने बिल चुका सकेंगे.

कैसे काम करेगी यह योजना?

ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट: दिल्ली जल बोर्ड के पुराने सॉफ्टवेयर को जल्द ही ठीक कर दिया गया है ताकि नई ब्याज दरें लागू हो सकें और गणना में कोई गलती न हो.

ब्याज में कमी: अब बकाया बिल पर हर महीने 5% की जगह सिर्फ 2% का साधारण ब्याज लगेगा.

अवैध कनेक्शन वालों को फायदा: सरकार उन लोगों से भी अपील कर रही है जिन्होंने अभी तक अवैध (Illegal) पानी का कनेक्शन ले रखा है. वे इस योजना का लाभ उठाकर कानूनी कनेक्शन ले सकते हैं. मंत्री के अनुसार, ऐसे लोगों को 96% तक का फायदा होगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ बकाया राशि का एक छोटा हिस्सा ही चुकाना होगा.

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चरणबद्ध रोलआउट: यह योजना मंगलवार से लागू कर दी गई है और इसके तहत ग्राहकों को बकाया बिल पर ब्याज और जुर्माने की माफी का लाभ मिलेगा.

यह योजना उपभोक्ताओं के लिए बड़ी वित्तीय राहत है. साथ ही ये दिल्ली जल बोर्ड को भी घाटे से उबारने और पानी और सीवर व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है.

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