केंद्र सरकार के कर्मचारी (central government employees)और पेंशनर्स (pensioners)लंबे समय से कोविड-19 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance -DA) को देने की मांग कर रहे हैं. कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ने एक बार फिर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबे समय से पेंडिंग पड़ी मांगों का मुद्दा उठाया है.
इस सर्कुलर में सरकार से पेंडिंग पड़े DA (Pending DA Issue) समेत कई दूसरे इश्यू को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए कहा गया है. बता दें कि 7 मार्च 2025 को जारी सर्कुलर में कॉन्फेडरेशन ने कहा कि केंद्र सरकार के ध्यान न देने की वजह से उनकी जायज मांगे अभी तक पूरी नहीं हो सकीं हैं. कर्मचारी संगठन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.
फेडरेशन की खास मांगें क्या हैं?
ऑर्गनाइजेशन के चार्टर ऑफ डिमांड में कई मांगें शामिल हैं, जैसे:
- 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत चेयरमैन सहित समिति के सदस्यों की नियुक्ति की मांग.
- न्यू पेंशन स्कीम (NPS) को खत्म कर ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल किया जाए.
- कोविड महामारी के दौरान रोकी गई तीन DA इंस्टॉलमेंट का भुगतान किया जाए.
- कर्मचारियों एवं पेंशनरों की पेंशन से काटा गया अमाउंट 12 सालों में बहाल किया जाए (मौजूदा समय में यह अवधि 15 साल है).
- अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की 5% की लिमिट समाप्त की जाए और सभी पात्र आवेदकों को नियुक्ति दी जाए.
- सभी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए और सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए.
- कर्मचारी संगठनों को लोकतांत्रिक तरीके से काम करने दिया जाए.
जानिए क्या है DA एरियर से जुड़ा मुद्दा?
केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है. लेकिन 2020 में कोविड महामारी के चलते सरकार ने 18 महीने के लिए DA बढ़ोतरी (DA hike) रोक दी थी. इस दौरान कर्मचारियों को तीन किस्तों का DA मिलना था, जो अभी तक पेंडिंग पड़ा है. फेडरेशन का कहना है कि सरकार को इन पेंडिंग एरियर का भुगतान करना चाहिए क्योंकि यह कर्मचारियों और पेंशनरों का अधिकार है. लेकिन सरकार ने अब तक उनकी यह मांग स्वीकार नहीं की है.
क्या सरकार DA एरियर का भुगतान करेगी?
सरकार कई मौकों पर यह साफ कर चुकी है कि वह DA एरियर का भुगतान नहीं करेगी. इस पर सरकार का तर्क है कि आर्थिक रूप से ऐसा करना मुमकिन नहीं है.हालांकि, फेडरेशन ने अपने सर्कुलर में कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को उठाते रहेंगे.
