8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी भारी बढ़ोतरी, HRA, मेडिकल और TA अलाउंस में भी बड़े बदलाव की तैयारी

8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में अभी वक्त लग सकता है क्योंकि आयोग का औपचारिक गठन और TOR तय होना बाकी है. आमतौर पर कमीशन बनने से लेकर सिफारिशें लागू होने में 18 से 24 महीने लगते हैं.

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8th Pay Commission For Central government Employees: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं.
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  • 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन वृद्धि पर अटकलें बढ़ रही हैं
  • सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है.
  • अगर ऐसा होता है तो मिनिमम सैलरी 26,000 से 27,000 रुपए तक जा सकती है.
  • पेंशन भी करीब 25,000 रुपए हो सकती है.
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नई दिल्ली:

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार ने अभी तक कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है. न ही इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR और मेंबर्स पर अंतिम फैसला हुआ है. जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी  (Salary and Pension Hike) को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं. हालांकि अब फोकस सिर्फ सैलरी पर नहीं बल्कि अलाउंसेज पर भी है जिनमें बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है.

पेंशनर्स का मेडिकल अलाउंस 1,000 से बढ़ाकर 3,000 करने का प्रस्ताव

11 मार्च 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई 34वीं SCOVA (स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेंटरी एजेंसीज) मीटिंग में पेंशनर्स का फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का प्रस्ताव पास हुआ. SCOVA एक ऐसा मंच है जहां पेंशनर्स की दिक्कतों और उनके कल्याण से जुड़े सुझावों पर चर्चा होती है. फिलहाल ये अलाउंस 1,000 रुपए प्रति महीना है.

पेंशनर्स ने इस रकम को महंगाई और इलाज के बढ़ते खर्च के मुकाबले बहुत कम बताया था और इसे बढ़ाने की मांग की थी. ये बढ़ा हुआ अलाउंस 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है क्योंकि इसे 8वें वेतन आयोग के TOR में शामिल करने की सिफारिश की गई है.

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HRA और अन्य अलाउंस के नई स्ट्रक्चर पर काम जारी

SCOVA की मीटिंग में साफ किया गया कि 8th पे कमीशन में सैलरी के साथ-साथ  हाउस रेंट अलाउंस (HRA) ,  ट्रैवल अलाउंस (TA), डियरनेस अलाउंस (DA) और मेडिकल अलाउंस जैसे मुख्य अलाउंस की भी समीक्षा होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक HRA के रेट मेट्रो सिटीज में ज्यादा रखे जाने की संभावना है. ट्रैवल अलाउंस को रूरल और सेमी-अर्बन एरिया में पोस्टेड कर्मचारियों के लिए अलग तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है.

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इसके अलावा कुछ पुराने और बेकार हो चुके अलाउंस को खत्म करने की तैयारी भी हो रही है ताकि सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और प्रैक्टिकल हो सके.

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फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर पर भी चर्चा

पिछले पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर(8th Pay Commission Fitment Factor)  2.57 था जिससे मिनिमम सैलरी (8th Pay Commission Basic Salary) 18,000 रुपए तय हुई थी. अब खबर है कि इसे 2.8 से 3.0 करने पर विचार हो रहा है. अगर ऐसा होता है तो मिनिमम सैलरी 26,000 से 27,000 रुपए तक जा सकती है और पेंशन भी करीब 25,000 रुपए हो सकती है.

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हालांकि इस पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. डीए को बेसिक पे में मर्ज करने पर भी चर्चा चल रही है. इससे कुल सैलरी पर तो खास असर नहीं पड़ेगा लेकिन आगे डीए में बढ़ोतरी की दर कम हो सकती है.

8वें वेतन आयोग की सिफारिश कब लागू होगी?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में अभी वक्त लग सकता है क्योंकि आयोग का औपचारिक गठन और TOR तय होना बाकी है. आमतौर पर कमीशन बनने से लेकर सिफारिशें लागू होने में 18 से 24 महीने लगते हैं. ऐसे में 1 जनवरी 2026 की तारीख आगे खिसक सकती है. अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि सरकार 8th पे कमीशन को लेकर कब नए ऐलान करती है.

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