केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सबकी नजर इस बात पर है कि इस बार उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी. इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा?
सरकार ने घोषणा की है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, जबकि 7वें वेतन आयोग का चलन 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा.
क्या DA बेसिक सैलरी में मर्ज होगा? जानिए सरकार का जवाब
कर्मचारियों की मांग है कि जिस तरह पुराने नियम के मुताबिक, जब DA 50% से ऊपर हो जाता था तो उसे बेसिक सैलरी में मिला दिया जाता था, वैसा ही इस बार भी हो. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने भी दावा किया है कि इस बार DA को मर्ज किया जा सकता है. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
DA का कैलकुलेशन
महंगाई भत्ता (DA) की गणना मुख्य रूप से AICPI‑IW के आंकड़ों के आधार पर होती है. वर्तमान में DA का बेस इयर 2016 है, जिसे 7वें वेतन आयोग लगने के बाद सेट किया गया था. अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ इस बेसइयर को 2026 में बदलने की संभावना जताई जा रही है. ऐसा होने पर DA कैलकुलेशन फिर से शून्य से शुरू हो सकती है.
कब तक बढ़ौती? क्या होगा बेसिक सैलरी में बदलाव?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Fitment Factor) यानी बेसिक सैलरी बढ़ने का मल्टीप्लायर लगभग 2.86 तक हो सकता है. इससे यदि कोई लेवल‑1 कर्मचारी वर्तमान में बेसिक सैलरी ₹18,000 ले रहा है, तो नई व्यवस्था में उसकी बेसिक सैलरी (Basic Salary) लगभग ₹51,000 तक बढ़ सकती है.हालांकि, यह सिर्फ अनुमान है और अंतिम वृद्धि फाइनल सिफारिशें आने के बाद ही तय होगी.
7वें आयोग में DA में 3% की बढ़ोतरी
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत, सरकार ने जुलाई–दिसंबर 2025 की अवधि के लिए DA और DR में 3% की बढ़ोतरी की थी, जिससे लगाकार DA/DR 58% तक पहुँच गया था. यह 7वें आयोग की अंतिम बढ़ोतरी मानी गई. साथ ही पुराना नियम था कि DA 50% पार होते ही उसे बेसिक में मिलाया जाना चाहिए था, लेकिन यह इस बार लागू नहीं हुआ था.
चूंकि 8वें आयोग की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है और अब तक किसी कमेटी का गठन भी अंतिमरूप से नहीं हुआ है, इसलिए इस बीच कुछ अंतरिम राहत की बातें उठ रही हैं. इसमें विशेष रूप से DA में अगली बढ़ोतरी आने की संभावना है, ताकि कुछ समय तक इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिल सके.
