8th Pay Commission Update 2025 : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग लंबे समय से चर्चा में है. हर कोई जानना चाहता है कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा? क्या वाकई सैलरी और पेंशन में बंपर उछाल आने वाला है? सैलरी कब बढ़ेगी, पेंशन में कितना फायदा होगा और क्या महंगाई भत्ता अब बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा. 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही अटकलों पर हाल में सरकार ने संसद में फिर से जवाब दिया है, जिससे अब तस्वीर थोड़ी साफ होने लगी है.ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये बेहद जरूरी खबर है. ये खबर इसलिए खास है क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) से है. इन सबका सीधा असर आपकी सैलरी और पेंशन पर पड़ेगा.
आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी अबतक की 10 सबसे बड़ी अपडेट्स जो हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर को जाननी चाहिए...
- सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के नियमों को मंजूरी दे दी थी. इसके साथ ही आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है ताकि वह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सके. इसका मतलब है कि वेतन, भत्ते और पेंशन की पूरी समीक्षा का काम अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है.
- संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया कि वेतन आयोग को लागू करने की तारीख पर फैसला बाद में लिया जाएगा. सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि जब सिफारिशें मंजूर होंगी, तब उसके लिए जरूरी पैसे का इंतजाम किया जाएगा.
- 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा रही हैं, लेकिन असल में कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. पहले भी ऐसा हो चुका है. 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू माना गया था, लेकिन सरकार ने इसे जून 2016 में मंजूरी दी थी और बाद में एरियर दिया गया था.
- अब 8वें वेतन आयोग में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है. रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट की मंजूरी, नियमों की नोटिफिकेशन और विभागों में नई गणना में समय लगेगा.
- अगर पिछले वेतन आयोगों को देखें तो 6वें वेतन आयोग में औसतन करीब 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. वहीं 7वें वेतन आयोग में यह बढ़ोतरी करीब 23 से 25 फीसदी के आसपास रही.
- 8वें वेतन आयोग को लेकर शुरुआती अनुमान बताते हैं कि सैलरी में 20 से 35 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है. अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर करीब 30 से 32 हजार रुपये तक पहुंच सकती है.
- सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंशन का रिवीजन भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में है. इसका मतलब है कि करीब 65 से 70 लाख पेंशनर्स को भी इस आयोग का फायदा मिलेगा. पेंशन की गणना नए वेतन ढांचे के आधार पर की जाएगी, जिससे पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
- कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महंगाई भत्ता अब बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा. यानी DA और DR मर्ज होगा या नहीं. सरकार ने इस पर पूरी तरह साफ जवाब दिया है. अभी DA या DR को बेसिक सैलरी में जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है, भले ही DA 50 फीसदी से ऊपर चला गया हो.कर्मचारियों को DA अलग से मिलता रहेगा और पेंशनर्स को DR अलग से ही दिया जाएगा.
- महंगाई भत्ता (DA)और महंगाई राहत(DR) की गणना AICPI इंडेक्स के आधार पर होती रहेगी. हर साल जनवरी और जुलाई में इसमें बदलाव किया जाता है. फिलहाल DA और DR की दर 55 फीसदी है और आगे भी महंगाई के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी या बदलाव होता रहेगा.
- अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें देर से लागू होती हैं, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर मिलने की पूरी संभावना है. पहले भी ऐसा हो चुका है और सरकार ने पिछली तारीख से पैसा दिया है.
बता दें कि जब वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट देगा तो इसके बाद सरकार बजट में इसके लिए पैसे का इंतजाम करेगी और कैबिनेट से मंजूरी लेगी. तभी सैलरी और पेंशन में असली बदलाव दिखेगा.फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को अफवाहों से दूर रहना चाहिए. सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन तुरंत बदलाव की उम्मीद न रखें. आने वाले साल में वेतन आयोग से जुड़े फैसले आपकी जेब पर बड़ा असर डाल सकते हैं.
