मोदी सरकार देशभर के करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) और पेंशनरों को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा दे सकती है. केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते (DA Hike Latest News) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है. पिछली बार सरकार ने मार्च 2025 में DA में 2 प्रतिशत की बढ़त की थी, जिससे यह 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया था.
जुलाई में DA में 3% बढ़ोतरी की संभावना
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब उम्मीद की जा रही है कि इस बार जुलाई के लिए DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी (7th Pay Commission DA Hike) हो सकती है, जो अक्टूबर 2025 तक कर्मचारियों के खाते में पहुंच सकती है. यह बढ़ा हुआ भत्ता त्योहारी सीजन से पहले एक बड़ी राहत की तरह आएगा. हालांकि, अभी इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है.
कैसे तय होता है महंगाई भत्ता?
DA कै कैलकुलेशन एक खास फॉर्मूले से होता है जो श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो द्वारा जारी CPI-IW (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) के आंकड़ों पर आधारित होता है. सरकार पिछले 12 महीनों के CPI डेटा का औसत निकालती है और उसे 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission Salary Hike) के फॉर्मूले में डालती है.
आपकी सैलरी में कितना पड़ेगा फर्क, समझिए गणित
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है तो अभी उसे 55 प्रतिशत DA यानी 13,750 रुपये मिल रहा है. अगर DA बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाता है, तो यह बढ़कर 14,500 रुपये के करीब हो जाएगा. यानी सैलरी में 750 रुपये की बढ़ोतरी होगी. यह भत्ता महंगाई के असर को बैलेंस करने के लिए दिया जाता है और सीधे तौर पर सैलरी पर असर डालता है.
7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी DA हाइक
जुलाई 2025 की यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग (7th Central Pay Commission ) के तहत आखिरी DA हाइक मानी जा रही है. दरअसल, 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो जाएगा. उसके बाद नए वेतन आयोग यानी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी.
हर बार जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तब DA को फिर से रीसेट कर जीरो से शुरू किया जाता है क्योंकि महंगाई का बेसलाइन बदल जाता है. इससे पहले 6वें वेतन आयोग के अंत में DA 125 प्रतिशत तक पहुंच गया था.
8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है ताजा अपडेट
अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay commission updates)के लिए कोई चेयरमैन या मेंबर नियुक्त नहीं किया है और न ही इसकी आधिकारिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी की गई हैं. लेकिन कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें सरकार को सौंप दी हैं. माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, और इसके तहत बेसिक सैलरी में करीब 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है.
हालांकि यह बढ़त पिछले वेतन आयोगों की तुलना में सबसे कम होगी. 7वें वेतन आयोग लागू होने पर सैलरी में करीब 2.57 गुना की बढ़ोतरी हुई थी.
