'सूझबूझ की सरकार'

Union Budget 2022: संसद का बजट सत्र सोमवार को प्रारंभ हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को अपना चौथा आम बजट पेश करेंगी. अनुमान लगाया जा रहा है कि वे राजकोषीय सूझबूझ और वृद्धि को समर्थन के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश करेंगी. माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष का आम बजट निवेश और रोजगार सृजन के लिए खर्च बढ़ाने पर केंद्रित होगा. अनुमान है कि एक अप्रैल, 2022 से शुरू हो रहे वित्त वर्ष के लिए आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर होगा और इसके लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.

समाजवादी पार्टी में अलग-थलग पड़े नेता शिवपाल सिंह यादव ने अपने भतीजे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नसीहत दी है कि अगर बुजुर्गों की बात मानी होती तो दोबारा सीएम बनते और बिहार में भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती.

अमरनाथ यात्रा के दौरान आंतकी हमले के बीच जान पर खेलकर श्रद्धालुओं की जान बचाने वाला वो ड्राइवर तो याद ही होगा. जी हां, वही गुजरात के रहने वाले बस ड्राइवर शेख सलीम गफूर, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और धैर्य का परिचय देते हुए 52 तीर्थयात्रियों की जान बचाई थी, उन्हें केंद्र की मोदी सरकार ने देश के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है. केंद्र सरकार ने गुरुवार को 13 लोगों को 'उत्तम जीवन रक्षा पदक' सम्मान देने की घोषणा की, जिसमें ड्राइवर शेख सलीम गफूर का नाम टॉप पर है. 

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की 'सूटबूट की सरकार' की टिप्पणी पर तीखा पलटवार करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार को 'सूझबूझ की सरकार' बताया और कहा कि बूट पहनना अच्छी बात है लेकिन बूटेड आउट होना खतरनाक है।

नरेंद्र मोदी सरकार के पहले आम बजट में बिना सोच विचार के सस्ती लोकप्रियता के हथकंडे नहीं अपनाए जाने का संकेत देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार ठोस निर्णय लेगी और अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि के रास्ते पर लाने के लिए राजकोषीय सूझबूझ का रास्ता अपनाएगी।

राज्य सरकार के अधिकारियों का यह भी कहना है कि नागपाल के खिलाफ कथित रूप से स्थानीय लोगों द्वारा कराई गई उन शिकायतों की भी जांच की जा रही है, जिनमें दुर्गा शक्ति पर सार्वजनिक जमीन के अतिक्रमण और दो निजी पार्टियों के बीच सौदा करवाने के आरोप लगाए गए हैं।

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई वी रेड्डी ने कहा है कि मुद्रास्फीति प्रबंधन को सिर्फ मौद्रिक प्राधिकरणों के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिये बल्कि इसके लिए सरकार की ओर से भी सूझबूझ वाले उपाय किये जाने की आवश्यकता है।