'सर्विस टैक्स'

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद सेवा क्षेत्र के करों में बढ़ोतरी की संभावना है. वर्तमान में लिया जा रहा 15 फीसदी सर्विस टैक्स बढ़कर 18 फीसदी हो जाएगा, जिससे आपकी जेब पर मार पड़ना तय है. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने एक साक्षात्कार में कहा, "हां, सेवा क्षेत्र के लिए करों की मानक दर 18 फीसदी तक बढ़ सकती है."

बुधवार यानी आज लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक और इससे जुड़े चार विधेयकों पर बहस की उम्मीद है. इस बाबत एनडीटीवी से खास बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सबकुछ ठीक रहा तो 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाएगा.

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक और इससे जुड़े चार विधेयकों पर आज बहस होनी है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जाना है. जीएसटी लगने के बाद सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाले कई प्रकार के टैक्स समाप्त हो जाएंगे और केवल एक प्रकार का टैक्स, जीएसटी, लगेगा. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, विश्व के लगभग 160 देशों में जीएसटी की कराधान व्यवस्था लागू है.

सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट चौथी बार भी संकट में फंसे उद्योगपति विजय माल्या का निजी जेट विमान नहीं बेच पाया. संबंधित मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर विभाग ने इस जेट के लिए आरक्षित मूल्य को 2.25 करोड़ डॉलर से घटाकर 1.25 करोड़ डॉलर कर दिया था. इसके बावजूद विभाग को कोई खरीदार नहीं मिला.

ओला और उबेर की टैक्सी सर्विस पर महाराष्ट्र सरकार ने सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं. सिटी टैक्सी कानून 2017 के तहत फ्लीट टैक्सी सर्विस का दाम सरकार तय करेगी. सभी वाहनों को परमिट और वाहन चालक को लाइसेंस जरूरी होगा. 1400 सीसी से कम क्षमता के वाहन के परमिट के लिए 25 हजार रुपये और इससे अधिक क्षमता के वाहनों के परमिट का 2,61,000 रुपये शुल्क लगेगा. पांच साल के परमिट का सेवा चार्ज एक लाख रुपये होगा.

पद्मश्री और पद्मविभूषण से सम्मानित भारत की टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा को सेवाकर विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया था. उन पर कथित तौर पर सेवा कर का भुगतान नहीं किए जाने या कथित कर चोरी का आरोप संभव है. नोटिस में सानिया को 16 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन अब खबर है कि सानिया मिर्जा निर्धारित तिथि को व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाएंगी...

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को आम बजट 2017-18 पेश किया। बजट में कई ऐसी घोषणाएं की गईं हैं जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और ग्राहकों से संबंधित हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार का चौथा बजट पेश किया. 93 सालों में यह पहली है कि रेल बजट आम बजट का हिस्सा बनाकर पेश किया गया. इस बार बजट में रेल यात्रियों को किराये में छूट जैसे कोई ऐलान नहीं किए गए हैं. लेकिन राहत की बात यह है कि न तो किरायों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी की गई है और न नई ट्रेनों की घोषणा की गई.

आज वित्तमंत्री अरुण जेटली अपना चौथा बजट पेश करने जा रहे हैं. इस बार 1 महीना बजट पेश हो रहा है. कई अहम बातें हैं जो इस बार के बजट को खास बना रही हैं. बजट में आईटी से लेकर सर्विस टैक्स तक कई बड़े ऐलानों की उम्मीद है. साथ ही सरकार किसानों और गरीबों के लिए भी कई बड़े ऐलान कर सकती है.

जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) है. यह केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जा रहा है. जीएसटी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाना है. जीएसटी लगने के बाद कई सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स समाप्त हो जाएंगे. आइए एक नजर में जानें इस टैक्स विशेष के बारे में...