'सरोगेसी कानून'

सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल की एक अविवाहित महिला को सरोगेसी के जरिए मां बनने की इजाजत देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि,  भारत में अकेली महिला का शादी के बाहर बच्चा पैदा करना आम नहीं है बल्कि ये एक खास मामला है. सरोगेसी कानून के तहत यह इजाजत नहीं है. देश में शादी की संस्था को बचाना जरूरी है. हम पश्चिमी देशों की तरह नहीं हैं.

वकील मलक मनीष भट्ट के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपने निजी जीवन में सरकार के हस्तक्षेप के बिना सरोगेसी का लाभ उठाने और अपनी शर्तों पर मातृत्व का अनुभव करने का अपना अधिकार सुरक्षित करना चाहती है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यसभा की प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए सरोगेसी विनियमन विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी, जिसमें इच्छुक महिला को 'किराये की कोख' देने की अनुमति देने का प्रावधान है.

विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने अपने ट्वीट में ब्रिटिश अधिकारियों से तो सवाल किया ही है, उन लोगों को भी कठघरे में खड़ा किया है, जो हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए कड़े सरोगेसी कानून की आलोचना करते रहे हैं. उन्होंने लिखा, "ब्रिटेन में कमर्शियल सरोगेसी पर प्रतिबंध है... क्या ब्रिटिश सरकार इस सरोगेट बच्ची को ब्रिटिश पासपोर्ट देगी...?" सुषमा ने यह भी लिखा, "कमर्शियल सरोगेसी की वकालत करने वाले अब इस मसले का कोई हल सुझा सकते हैं, और इस बच्ची की मदद कर सकते हैं...?"

हाल ही लाए गए और बेहद चर्चित सरोगेसी बिल (बच्चे को जन्म देने के लिये किराये की कोख पर बना कानून) को बनाते वक्त क्या सरकार ने यू टर्न किया? कृत्रिम तरीके से प्रजनन प्रणाली (आईवीएफ और सरोगेसी) के एक्सपर्ट डॉक्टरों का सरकार पर यही आरोप है. इन लोगों का कहना है कि बिल सेलिब्रिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया, न कि आम लोगों को.

देश में अपनी कोख किराये पर देने वाली माताओं और किराये पर कोख देने के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने के संबंध में लोकसभा में एक महत्वपूर्ण गैर-सरकारी विधेयक पेश किया गया है।