'लखनऊ बेंच'

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है.

आदिपुरुष फिल्म को लेकर जारी विवाद थमने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने न सिर्फ फिल्म के मेकर्स को फटकार लगाई है बल्कि सेंसर बोर्ड को भी खरी-खोटी सुनाई है.

सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को दोपहर तीन बजे एक स्पेशल बेंच ने स्वत: संज्ञान लेकर विशेष सुनवाई करते हुए महिला की कुंडली जांचने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. खास बात यह है कि यह स्वत: संज्ञान बेंच खुद चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने गठित की, वह भी तब जब वे खुद देश से बाहर हैं. उनके निर्देशों के बाद जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने यह सुनवाई की.

उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों का मार्ग प्रशस्त करते हुए आदेश दिया था कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को कोई आरक्षण न दिया जाए. 

किसानों को अपनी जीप से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा, जो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं, को  इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले महीने जमानत दे दी थी. काफी मशकक्त और सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था. 

UP Panchayat Election 2021: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुछ दिनों पहले पुरानी आरक्षण सूची पर रोक लगाते हुए 2015 के आधार पर चुनाव कराने को लेकर फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि साल 2015 को आधार मानते हुए पंचायत चुनावों में सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए.

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक PIL पर सुनवाई करते हुए 24 फरवरी को सरकार को इसका आदेश दिया था, इसके तहत 1 जनवरी 2011 के बाद सड़कों गलियों में अतिक्रमण कर बने सभी धार्मिक स्थल हटाये जाएंगे और 1 जनवरी 2011 से पहले सड़कों गलियों में बने धार्मिक स्‍थल उनका मैनेजमेंट करने वालों और उनके अनुयायियों की निजी ज़मीन पर शिफ्ट किए जाएंगे.

सीबीआई ने कहा, पहली बार लिखित में उसका बयान दर्ज करते हुए, पुलिस ने दो अन्य आरोपियों के नाम नहीं जोड़े, हालांकि यह उल्लेख किया गया था. एजेंसी ने चारों आरोपियों पर गैंगरेप और हत्या और एससी / एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोप लगाया है. एजेंसी ने अपनी जांच को समाप्त करने के लिए और समय मांगा है, जिसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख 27 जनवरी तय की है.

शीर्ष अदालत ने प्रजापति को अंतरिम जमानत देने का आदेश रद्द कर दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें दो महीने की अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था.