'बलात्कार रोधी बिल'

अपने मतभेदों को दूर करते हुए एक मंत्री समूह ने यौन संबंधों में सहमति की आयु 18 से घटाकर 16 करने की सिफारिश की और पीछा करने जैसे अपराधों पर कड़ी सजा का सुझाव दिया।