'दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम LG और CM को मुलाक़ात के लिए कहते हैं तो भी यह मुलाकात नहीं करते. मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर LG और केंद्र सरकार कुछ नाम पैनल को सुझाएं. पैनल उनमें से किसी नाम को चुने. 

दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में केंद्र से बजट विवाद के बीच दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है.  दिल्ली सरकार ने GNCTD संशोधन बिल 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है.  दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पांच जजों के संविधान पीठ द्वारा जल्द सुनवाई की मांग की है जिस पर SC ने कहा  कि वो इसे लिस्ट करने पर विचार करेगा.

दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले की सुनवाई के दौरान बोले CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस दलील को मंजूर करना मुश्किल है कि संघवाद केवल राज्यों और केंद्र पर लागू होता है. यहां हाइब्रिड संघवाद भी हो सकता है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूनियन सर्विस, यूनियन पब्लिक सर्विस और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यह सब ऑल इंडिया सर्विस के नियम के तहत आते हैं.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "पूरा मामला धारणा का है न कि संवैधानिकता का. यह धारणा गलत है कि उप राज्यपाल निर्वाचित सरकार की अवहेलना कर सब कुछ कर रहे हैं. पहले भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जब केंद्र और दिल्ली में परस्पर विरोधी और अलग-अलग विचारधाराओं वाली सरकारों का शासन रहा है लेकिन यह समस्या कभी नहीं हुई.

दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में नियुक्ति और तबादलों के अधिकार को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच कानूनी खींचतान को लेकर दाखिल याचिकाओं पर 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई हुई.

Delhi vs Centre: दिल्ली बनाम केंद्र सरकार मामले में मुद्दा यह है कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच जजों की संविधान पीठ (Constitution bench) बुधवार सात सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी. मामले की सुनवाई कब से शुरू हो और कितने दिन बहस चले, ये सब तय करने के निर्देश के लिए संविधान पीठ सुनवाई करेगी. दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है.

दिल्ली बनाम केंद्र सरकार (Delhi Vs Central Government) का एक मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में है. इसमें कोर्ट को तय करना है कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार किसका है? दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की. चीफ जस्टिस ने सिंघवी को मामले में जल्द सुनवाई करने का आश्वासन दिया.

अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे मामले को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ को भेज दिया गया. अब अफसरों की सेवाओं पर पांच जजों का संविधान पीठ सुनवाई करेगा.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 239 AA की व्याख्या करते हुए कहा दिल्ली क्लास सी राज्य है. दुनिया के लिए दिल्ली को देखना यानी भारत को देखना है. बालकृष्ण रिपोर्ट की भी इस सिलसिले में बड़ी अहमियत है.