'डीएवीपी'

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य हर एक चैनल के लिए दर्शकों के ‘और विश्वसनीय ’ आंकड़े (व्यूअरशिप डेटा) एकत्र करना है.  अधिकारी ने बताया, ‘इससे विज्ञापनदाता और डीएवीपी अपने विज्ञापनों पर सोच - समझकर खर्च कर सकेंगे. केवल उन्हीं चैनलों को प्रचार मिलेगा जिन्हें व्यापक तौर पर देखा जाता है.’ 

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वेबसाइटों पर विज्ञापन के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने एवं दर तय करने की खातिर दिशानिर्देश और मानदंड तैयार किए हैं ताकि सरकार की ऑनलाइन पहुंच को कारगर बनाया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार तथा इसके विभागों की ओर से स्पष्ट राजनीतिक संदेश वाले विज्ञापन जारी करने को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश तय करने के उद्देश्य से बुधवार को एक तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया।