'डिजिटलीकरण'

ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने कहा कि उसने कुल 62 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को डिजिटल करने के साथ आठ अरब डॉलर के निर्यात को भी सक्षम बनाया है. कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने रोजगार सृजन, निर्यात और एमएसएमई के डिजिटलीकरण के प्रमुख फोकस क्षेत्रों के लिए अपने 2025 संकल्प के तहत 20 लाख नौकरियों में से 13 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की हैं. उसने कहा कि अमेजन अपने वादों को पूरा करने की राह पर अग्रसर है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के सारे लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के अपने लक्ष्य को भारत ने लगभग पा लिया है और अब ध्यान उन्हें कुशल बनाने और डिजिटलीकरण पर है जिससे जीवनयापन में सुगमता तथा पारदर्शिता आ सके. सीतारमण ने अमेरिका के विचार समूह ‘पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स’ में कहा कि सरकार गरीब लोगों को मूलभूत सुविधाएं देकर सशक्त बनाना चाहती है. उन्होंने कहा, ‘‘बुनियादी सुविधाएं देने के लिहाज से हमने अपने लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है.’’

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा कि डेटा और उपकरणों की बढ़ती कीमतें डिजिटलीकरण के तेजी से प्रसार के लिए चिंता का विषय हैं. केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी देश की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के हाल ही में न्यूनतम मासिक रिचार्ज योजना को लगभग 57 प्रतिशत बढ़ाने की पृष्ठभूमि में आई है.

सीसीआई ने अक्टूबर में एक सप्ताह से भी कम समय में पारित दो आदेशों के माध्यम से गूगल पर 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था.

गूगल (Google) ने भारत (India) में डिजिटलीकरण (Digitalization) के लिए लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है. इसमें रिलायंस जियो (Reliance Jio) के अलावा भारती एयरटेल (Bharti Airtel) के साथ भी साझेदारी है. 

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "  हमें अभी भी लगता है कि इसे चार्जेबल बनाने का यह सही समय नहीं है. हम अधिक से अधिक खुले डिजिटल लेनदेन, डिजिटलीकरण और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं."

सीतारमण वाशिंगटन डीसी (Washington DC) की अपनी यात्रा के बाद शुक्रवार की देर रात यहां पहुंचीं. वाशिंगटन डीसी (Washington DC) में उन्होंने विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) की वार्षिक बैठकों में भाग लिया.

बिहार (Bihar) भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण (Digitization of Land Records) में केवल एक वर्ष में देश में 23 वें स्थान से 8 वें स्थान पर पहुंच गया है. राजस्व और भूमि सुधार विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार बिहार में भू-अभिलेखों और सेवाओं के डिजिटलीकरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है क्योंकि यह प्रदेश 2019-20 के 23 वें स्थान से 2020-21 में 8 वें स्थान पर पहुंच गया है. एनसीएईआर के लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स 2021 (एन-एलआरएसआई) के अनुसार 2020-21 में भूमि रिकॉर्ड और सेवाओं के डिजिटलीकरण में बिहार की प्रगति सबसे अच्छी थी.

बेजॉस से पूछा गया था कि डिजिटलीकरण को लेकर भारत की कुछ नीतियां क्या अमेजन के लिए चिंता का विषय हैं. जवाब में बेजॉस ने कहा कि हम हमेशा चाहते हैं कि भारत में नियामकीय स्थिरता हो. जो भी नियमन हों समय के साथ उनमें स्थिरता आनी चाहिए. हम इसी की उम्मीद कर रहे हैं.

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसओपी दाखिल किया है. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मसौदे में 40 लाख लोगों के दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए यह मानक कार्रवाई प्रक्रिया (SOP) दाखिल की गई है.