'केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय'

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य का कोष 9 मार्च, 2022 से रोक दिया गया है.’’

ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने आरोप लगाया है कि केंद्र से फंड की मांग को लेकर दिल्ली में जारी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन पुलिस ने उसके सांसदों और नेताओं के साथ "बदसलूकी की और उन्हें बेरहमी से घसीटा." केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय पर धरना दे रहे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया कि राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति (Sadhvi Niranjan Jyoti) ने उनसे यह कहते हुए मिलने से इनकार कर दिया कि वे पांच से अधिक प्रतिनिधियों से नहीं मिलेंगी.

ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्‍याण तथा पंचायती राज मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को  राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्‍यम से बैठक की. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को 36000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जारी कर दी है. मंत्रालय ने 33300 करोड़ रुपये की राशि मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कर दी है जिसमें से 20225 करोड़ रुपये की राशि पूर्व वर्षों की मजदूरी तथा सामग्री के बकाया को समाप्त करने के लिए जारी की जा चुकी है. स्वीकृत धनराशि मनरेगा के अंतर्गत जून 2020 तक के खर्च की पूर्ति के लिए पर्याप्त है.  

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर मंत्रालय ने सभी राज्यों को दोबारा एक परिपत्र भेजा है. इसके तहत जल्दी खराब होने वाली बागवानी उपज के संबंध में सहायता देने का प्रावधान है. राज्य सरकारें किसानों की सहायता के लिए इस बाजार हस्तक्षेप योजना का तत्काल लाभ उठा सकती हैं.

सारंगी ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में दिल्ली में पार्टी में शामिल हुईं. 1994 बैच की आईएएस अधिकारी 2013 तक केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थीं और ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव (मनरेगा) के पद पर तैनात थीं. सारंगी ने हालही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी. भाजपा के साथ जुड़ने के बाद सारंगी ने कहा, 'मैं बड़े स्तर पर लोगों के लिए काम करना चाहता हूं. राजनीति एकमात्र ऐसा मंच है, जहां आपको यह करने का मौका मिलेगा. मुझे लगता है कि राजनीति में सक्रिय होने पर मुझे ज्यादा बड़ा मंच मिलेगा और मैं ओडिशा के लोगों के लिए और ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकूंगी.'

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 के बीच ज़रूरतमंद परिवारों को औसतन 34 दिन का रोज़गार ही मिल पाया है, जो पिछले नौ साल में सबसे कम है।

गृह मंत्रालय के सामने मंगलवार को उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब तेलुगूदेशम पार्टी के लगभग 20 विधायक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के चरणों में गिरकर याचना करने लगे कि आंध्र प्रदेश का विभाजन न किया जाए।