India | शुक्रवार सितम्बर 25, 2015 01:19 AM IST सुप्रीम कोर्ट ने बगैर किसी व्यवधान के संसद का कामकाज सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश बनाने के लिए दायर जनहत याचिका खारित करते हुए गुरुवार को कहा कि न्यायपालिका विधायिका के कामकाज की निगरानी नहीं कर सकती क्योंकि यह अध्यक्ष के हाथों में है और ऐसा करने के किसी भी प्रयास का मतलब ‘लक्ष्मण रेखा’ लांघना होगा।