'आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड'

सभी धर्मों में शादी (Marriage) और तलाक  (Divorce) के लिए समान कानून (Uniform law) बनाने की याचिका का आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (Muslim Personal Law Board) ने विरोध किया है. बोर्ड ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है. बोर्ड ने कहा है कि ये पर्सनल लॉ का मामला है. सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया है कि सभी धर्मों में शादी और तलाक के लिए एक ही कानून होना चाहिए. 

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शुक्रवार को बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर अपना पूर्व का रुख दोहराते हुए कहा कि मस्जिद के लिए समर्पित जमीन न तो बेची जा सकती, न उपहार में दी जा सकती और इसे ना ही त्यागा जा सकता.

तीन तलाक पर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में कहा गया है कि तीन तलाक को लेकर बोर्ड वेबसाइट, सोशल मीडिया और पब्लिकेशन के जरिए एडवाइजरी जारी करेगा और निकाह कराने वाले को सलाह देगा कि निकाह कराने वाला निकाह के वक्त ही दूल्हे को यह बताएगा कि अगर पति-पत्नी के बीच मतभेद होते हैं जो तलाक की नौबत तक पहुंचते हैं तो वह एक ही बार में तीन तलाक नहीं कहेगा क्योंकि एक ही बार में तीन तलाक शरीयत में अवांछनीय परंपरा है. निकाह के वक्त काजी दूल्हे और दुल्हन दोनों को सलाह देगा कि निकाहनामे में शर्त शामिल की जाए कि पति एक बार में ही तीन तलाक नहीं कहेगा.

सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ द्वारा तीन तलाक के मामले में सुनवाई पूरी कर ली गई है. कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने अदालत से कहा कि उसने फैसला किया है कि वह काजियों के लिए एक दिशा-निर्देश जारी करेगा, जिसमें वे मुस्लिम महिलाओं द्वारा निकाह के लिए अपनी मंजूरी प्रदान करने से पहले उन्हें तीन तलाक प्रथा से बाहर निकलने का विकल्प प्रदान करेंगे.

आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कार्यकारिणी की आगामी 15 अप्रैल को शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक में तीन तलाक और अयोध्या विवाद के बातचीत से हल समेत कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि बोर्ड कार्यकारिणी की बैठक आगामी 15 और 16 अप्रैल को लखनऊ स्थित नदवा में आयोजित की जाएगी.

तीन बार तलाक को अपना समर्थन देते हुए ‘आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ की महिला सदस्यों ने आज केन्द्र पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और सरकार से देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं लाने का अनुरोध किया.

'तीन तलाक' के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ा आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब इस मामले पर मुसलमानों के बीच जाकर शुक्रवार से एक हस्ताक्षर अभियान चलाएगा.

ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी और मुस्लिम महिलाओं के गौरवपूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन बताने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड को नोटिस जारी किया है.