'Parliamentary committee meeting'

देश में बढ़ते कोरोना संकट और संक्रमण रोकने के लिए अलग-अलग राज्यों में फिर से लगाए जा रहे लॉकडाउन का असर संसदीय समितियों के कामकाज पर पड़ रहा है. शुक्रवार को विदेश मामलों की स्थाई समिति की बैठक कोरम नहीं होने की वजह से नहीं हो पाई. संसदीय नियमों के मुताबिक समिति की बैठक होने के लिए कुल 31 सदस्यों में से कम से कम 10 सदस्य मौजूद होने चाहिए. लेकिन जब बैठक से पहले 10 सांसदों का कोरम पूरा नहीं हो सका तो चेयरमैन पीपी चौधरी ने बैठक स्थगित कर दी. 

आज लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्य सभा के सभापति एम वेंकैय्या नायडू की इसी मुद्दे पर होगी तीसरी बैठक दोनों सदनों के महासचिवों की एक कमेटी बनाई गई थी.

दिल्ली में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण के मुद्दे पर संसद की स्थायी समिति की सोमवार को होने वाली बैठक में गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस समस्या से निपटने के उपायों और कार्ययोजना पर विचार विमर्श करेंगे. राज्यसभा सचिवालय की ओर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक उच्च सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के अधिकारी पेश होंगे.

पूर्वी दिल्ली के BJP सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने लिखा- 'मेरा काम खुद बोलेगा. अगर मुझे गाली देने से दिल्ली का प्रदूषण कम होता है तो आप मुझे जी भरकर गाली दीजिए.'

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर उर्जित पटेल (Urjit Patel) मंगलवार को संसद की स्टैंडिंग कमेटी (स्थायी समिति) के समक्ष पेश हुए और नोटबंदी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फंसे कर्ज (एनपीए) की स्थिति समेत अन्य मसलों पर संसदीय समिती को जानकारी दी. संसदीय समिति (Parliamentary Panel) ने कई अहम और संवेदनशील मसलों पर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से सवाल पूछे, मगर उर्जित पटेल ने कुछ मसलों पर अपनी राय रखी. हालांकि, कई मसलों पर वह बोलने से बचे. सूत्रों ने कहा कि इस दौरान आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने नोटबंदी को लेकर कहा कि नोटबंदी का प्रभाव क्षणिक (अस्थाई) था. बता दें कि इससे पहले भी उर्जित पटेल संसदीय समिति के समक्ष पेश हो चुके हैं. 

लगभग दो महीने बाद संसद की हेल्थ की स्टैंडिग समिति ने मंगलवार को NMC बिल पर अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी है. डॉक्टर्स के हंगामे के बाद बिल को जनवरी में स्टैंडिग कमेटी को सौंप दी है.

'वन नेशन वन इलेक्शन' यानी देशभर में एक ही बार में चुनाव हो जाएं. यह सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था. उस विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है.