'Niti aayog meeting'

NITI Aayog Meet: पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि केंद्र और राज्यों के मिलकर काम करने से देश सफल हुआ है.

मुश्किल आर्थिक हालात के बीच अगले महीने पेश होने वाले बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रमुख अर्थशास्त्रियों और उद्योग विशेषज्ञों से बातचीत की और उनके सुझावों पर गौर किया. मोदी की यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके नेतृत्व में गठित नयी सरकार का पहला बजट पांच जुलाई को पेश किया जाना है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि देश को 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है लेकिन राज्यों के साथ संयुक्त प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है. उन्होंने राज्यों से अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने और सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने पर जोर देने को कहा. नीति आयोग की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कृषि में संरचनात्मक सुधारों को लेकर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्रीय मंत्रियों को लेकर एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने की घोषणा की. बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को छोड़कर लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री शामिल हुए. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह स्वास्थ्य कारणों से इसमें शामिल नहीं हुए जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जर्मनी में होने के कारण बैठक में नहीं आ सके. बनर्जी ने पूर्व में कहा था कि वह बैठक में शामिल नहीं होंगी क्योंकि नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं है और उसकी बैठक में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है. वहीं राव महत्वकांक्षी 80,000 करोड़ रुपये की कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू करने की तैयारी में लगे होने के कारण नहीं आ पाये.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक शुरू हो गई. बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारस्वामी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने सिंह के साथ बैठक की.

अभी तक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संचालन परिषद की चार बैठकें हो चुकी हैं. संचालन परिषद की पहली बैठक आठ फरवरी, 2015 को हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के लिए प्रमुख कामकाज तय किए थे. इनमें सहकारिता के संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों की सक्रिय भागीदारी के जरिये राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना प्रमुख रूप से शामिल है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे. नीतीश कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक का बहिष्कार करने के अपने निर्णय के बाद कई मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है और उन्हें भी ये पत्र मिला है. नीतीश कुमार ने कहा कि बहिष्कार और उसके कारणों के बारे में जो भी ममता बनर्जी ने लिखा है वह उनका अपना विचार है. नीतीश ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में कम से कम अपने राज्य की तरफ से बात रखने का मौका मिलता है.

उन्होंने ट्विटर पर कहा, ‘‘ अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर पेश करते हुए मोदीजी सिर्फ हमें चौथी तिमाही की विकास दर के बारे में बता रहे हैं और भूल जाते हैं कि इस साल की आर्थिक वृद्धि दर महज 6.7 फीसदी है, जो चार साल में सबसे कम है. 

वहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रस्ताव तैयार किया है.

संवाददाताओं को बैठक की जानकारी देते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि देश लगातार चुनाव मोड में रहता है. इस दौरान उन्होंनवे लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की वकालत की. उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत सभी चुनावों के लिये एक वोटर लिस्ट से हो सकती है.