'Narendra modi cabinet'

त्योहारों के मौसम की शुरुआत से पहले मोदी कैबिनेट (Modi cabinet) की हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. महंगाई भत्ता अब 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है. वहीं गेंहूं के एमएसपी में भी सरकार ने 150 रुपये की बढ़ोतरी की है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि बढ़ा हुआ भत्ता एक जुलाई, 2023 से लागू होगा.

Women's Reservation Bill: कांग्रेस पार्टी  (Congress Party) ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दिए जाने की खबरों का स्वागत किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "महिला सांसदों के योगदान ने सदन की गरिमा को बढ़ाने में मदद की है. चाहे दलित हों, पीड़ित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों या महिलाएं हों, हर वर्ग का योगदान धीरे-धीरे बढ़ा है."

नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक के फैसले के एक दिन बाद एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपये की कटौती कर दी गई है. नए दाम सिलेंडर प्रदाता कंपनियों की साइट पर दिखाई भी देने लगे हैं. इंडियन ऑयल की रिलीज में नए 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडरों नए दाम जारी कर दिए गए हैं.

Vishwakarma Kausal Samman Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना का फायदा बढ़ई, सोनार, मूर्तिकार और कुम्हार आदि क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को मिलेगा. इसके जरिए सरकार की कोशिश शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना और साथ ही उन्हें घरेलू बाजार और वैश्विक बाजार के साथ जोड़ना है.

पीएम मोदी ने करीब 35 मिनट तक मंत्रिपरिषद की बैठक को संबोधित किया. सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान उन्होंने मंत्रियों से चुनावी वर्ष में जम कर मेहनत करने की सलाह दी. पीएम ने कहा कि अगले नौ महीने जनता के बीच जाएं और सरकार के नौ साल के काम के बारे में लोगों को बताएं.

कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में वंचित, शोषित, गरीब और पिछड़ों पर खासतौर से ध्यान दिया जाएगा. इन वर्गों से जुड़े मुद्दों को खासतौर से तरजीह दी जाएगी.

पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सीजन 2023-24 के दौरान कुल फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.08 लाख करोड़ रुपये तय की गई है. बुधवार को एक अहम फैसले में कैबिनेट ने तय किया कि सरकार किसानों को गुणवत्ता और सब्सिडी वाले पी एंड के उर्वरक प्रदान करने के लिए खरीफ सीजन 2023 के दौरान 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी जबकि यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

नरेंद्र मोदी सरकार ने कंप्यूटर तकनीक के मामले में अहम फैसला लेते हुए राष्ट्रीय क्वांटन मिशन को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने National Quantum Mission NQM के प्रस्ताव को आज पास कर दिया है. इस मिशन के लिए नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने  2023-24 से 2030-31 तक के लिए 6003.65 करोड़ रुपये का बजट घोषित किया है. बता दें कि क्वांटम तकनीक में सामान्य कंप्यूटर से कई गुणा अधिक डेटा कई गुणा कम समय में प्रोसेस कर सकता है.

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (Indian Renewable Energy Development Agency) यानी इरेडा (IREDA) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को मंजूरी दे दी. सरकार इस निर्गम के तहत अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचेगी और साथ ही पूंजी जुटाने के लिए नए इक्विटी शेयर भी जारी किए जाएंगे.