'Growth rate of india'

RBI Repo Rate: भारतीय रिजर्व बैंक आज 5 अगस्त, शुक्रवार को मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा. बुधवार को केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हुई थी. माना जा रहा है कि समिति अपनी द्विमासिक समीक्षा के दौरान नीतिगत दरों में कम से कम 0.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है. उच्च मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए ऐसा किया जा सकता है. इसके पहले आरबीआई मई और जून में कुल मिलाकर 0.90 फीसदी की बढ़ोतरी कर चुका है. 

RBI Policy Rate Hike : केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बुधवार यानी 8 जून, 2022 को रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट या 0.5% की बढ़ोतरी कर दी. अब रेपो रेट 4.90% हो गया है. 

वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी (GDP) वृद्धि दर अगले 8.2 प्रतिशत रहेगी. अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी बैंक ऑफ अमेरिका (Bank Of America) ने यह अनुमान लगाया है.

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत के तय लक्ष्य पर लाने की दिशा में कदम उठाएंगे. वहीं, कई त्वरित संकेतक आर्थिक गतिविधियों में सुधार के चलते केंद्रीय बैंक 9.5 प्रतिशत वृद्धि दर के अनुमान को हासिल करने को लेकर आशान्वित है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौजूदा वित्तीय साल की पहली तिमाही में GDP दर 21.4% रहने का अनुमान जताया था.

इस समय रेपो दर 5.15 प्रतिशत है. एक बैंकर ने पहचान उजागर नहीं करते हुए बताया कि आरबीआई गवर्नर ने पिछले दिनों कहा था कि जब तक आर्थिक वृद्धि में सुधार नहीं होता तब तक ब्याज दरों में कटौती की जाएगी.

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने Repo Rate को 25 आधार अंक घटा दिया है, और अब यह 5.40 फीसदी से 5.15 फीसदी हो गया है. रेपो रेट वह दर होती है, जिस पर RBI अन्य बैंकों को कम अवधि पर ऋण दिया करता है. इस वर्ष के दौरान लगातार पांचवीं बार रेपो रेट में कटौती की गई है, और इस कैलेंडर वर्ष में अब तक 135 आधार अंक, यानी 1.35 प्रतिशत की कमी की जा चुकी है.

देश की अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कोशिशें जारी हैं. पिछले 2 महीने में वित्तमंत्री की ओर से देश को मंदी की ओर जाने से रोकने के लिए कई ऐलान किए गए हैं. आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कारपोरेट टैक्स घटाकर 30 फीसदी से 25.2 फीसदी कर दिया है. उनके इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में तगड़ा उछाल आया और सेंसेक्स 1600 अंकों तक पहुंच गया है. गौरतलब है कि इस तिमाही में देश की विकास दर 5 फीसदी पर पहुंच गई है. इसके बाद से मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू किए जीएसटी को वजह बताया. इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को कुछ कदम उठाने की सलाह दी. मंदी का सबसे कारण घरेलू बाजार में मांग की कमी है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित है. इसका सबसे ज्यादा असर ऑटो सेक्टर पर दिखाई दे रहा है. वहीं मैन्यूफैक्चरिंग और कृषि के हालात भी ठीक नहीं है. सरकार इससे निपटने के लिए पिछले दो महीने में कई बड़े ऐलान कर चुकी है और कई फैसले भी वापस भी लिए हैं जो बजट के दौरान किए गए थे. हालांकि उसकी ओर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी का असर भारत पर बताया जा रहा है. इससे पहले जो ऐलान किए गए थे उसका स्वागत भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने भी किया है और उम्मीद जताई कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी.

नोटबंदी के असर को लेकर कृषि मंत्रालय के यू टर्न के बाद भारत सरकार का एक और यू टर्न दिख रहा है. सरकार ने अगस्त में जारी आंकड़ों को ख़ारिज कर दिया और नए आंकड़े देकर बताया कि 2014 से 2018 के बीच एनडीए के पहले चार साल में विकास की रफ़्तार यूपीए के दौर से ज़्यादा रही है.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सात प्रतिशत की मौजूदा वृद्धि दर देश की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है.