'Bank charges'

स्मार्ट बड्स और इयरबड्स जैसे एक्सेसरीज़ के लिए 30000mAh Mi Power Bank 3 Quick Charge Edition में एक लो-करंट मोड भी दिया गया है, जिसे पावर बटन को दो बार प्रेस करके एक्टिवेट किया जा सकता है।

स्विगी में भी यूपीआई भुगतान का सपोर्ट करने वाले बैंकों की लिस्ट में Yes Bank भी है, इसलिए स्विगी ने यूपीआई अकाउंट का उपयोग करके खाना ऑर्डर करने का विकल्प ऐप से हटा दिया है। इसी तरह फ्लिपकार्ट ने भी PhonePe का उपयोग करके भुगतान करने के विकल्प को हटा दिया है।

1 अक्टूबर, 2019 से बैंक ने विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर लगने वाले सेवा शुल्क, यानी सर्विस चार्जेज़ में कई तरह के बदलाव किए हैं. इन बदले हुए नियमों में औसत मासिक बैलेंस, नकदी जमा, नकदी निकासी तथा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (National Electronic Funds Transfer या NEFT) अथवा रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (Real Time Gross Settlement या RTGS) के ज़रिये किए जाने वाले राशि ट्रांसफर से जुड़े नियम शामिल हैं.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (Bank Of India) ने खुदरा उत्पादों पर त्योहारी पेशकश की घोषणा की है. ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बैंक गृह ऋण रियायती दर पर दे रहा है.

केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (Chief Executive Officer) पद से सेवानिवृत्त हुए राकेश शर्मा (Rakesh Sharma) ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के प्रबंध निदेशक (MD) और सीईओ (CEO) का पदभार संभाल लिया.

वित्तीय समावेश योजना के तहत खोले गये ‘नो-फ्रिल’ बैंक खाता धारकों को महीने में चार बार निकासी की सीमा पार करते ही जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है. एक रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कई बैंक ऐसे खातों में पांचवी निकासी होते ही इस नो-फ्रिल खाते को नियमित खाते में बदल दे रहे हैं.

भारतीय रेल ने कुछ समाचारों और वेबसाइट पर आई उन खबरों का खंडन किया है कि जिसमें दावा किया गया था कि रेल टिकट बुकिंग की वेबसाइट आईआरसीटीसी (IRCTC) से टिकट बुकिंग में कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड अब मान्य नहीं है. यह पूरा मामला बैंकों और रेलवे में टिकट बुकिंग में कुछ लेन-देन को लेकर पैदा हुआ था. आईआरसीटीसी ने कहा कि उसके पास 7 पेमेंट गेटवे हैं जिसके जरिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए टिकट बुकिंग की पेमेंट स्वीकार की जा रही है. रेलवे ने कहा कि उन्होंने किसी प्रकार से कोई भी रोक नहीं लगाई है. 

सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने कहा कि वह उपभोक्ताओं की प्रक्रिया मिलने के बाद मासिक औसत बैलेंस बरकरार नहीं रखने पर लगने वाले शुल्क की समीक्षा कर रहा है.

पांच हजार रुपये से अधिक जमा पर न्यूनतम 25 रुपये और प्रति 1,000 रुपये या उसके अंश पर दो रुपये न्यूनतम शुल्क लगेगा.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रानिक लेनदेन पर लगने वाले शुल्क में भारी कटौती की है. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए इलेक्ट्रानिक तरीके से धन हस्तांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत तक कटौती की है.