'Sahara fund'

केंद्र सरकार के सहकारिता विभाग ने एक पोर्टल लॉन्य किया है. इस पोर्टल का आधिकारिक उद्घाटन मंगलवा को गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है. इस पोर्टल के माध्यम से करीब 10 करोड़ लोगों फायदा है. ये फायदा उन लोगों को होगा जो जिनका पैसा सहारा की कंपनियों में लगा था. सालों से ऐसे करोड़ों लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनका पैसा कभी वापस बी मिलेगा या नहीं. लेकिन अब सरकार की इस पहल के बाद इन करोड़ों लोगों में उम्मीद बंधी है.

जनहित याचिका में सहारा फर्मों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की मांग भी की गई थी और चिट-फंड कंपनियों के खिलाफ मामले की जांच के दौरान एजेंसी द्वारा अब तक जब्त की गई राशि की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वह याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली जिसमें जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए सहारा समूह द्वारा बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन करने का अनुरोध किया है. 

सहारा समूह को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) से कुछ राहत मिली है. सैट ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा सहारा म्यूचुअल फंड को योजनाओं को बंद करने के लिए दिए गए आदेश पर स्थगन दे दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी. सहारा समूह ने एक बयान में कहा कि सेबी ने पिछले सप्ताह जारी आदेश में सहारा म्यूचुअल फंड्स को अपनी सभी योजनाएं बंद करने को कहा था.

सहारा समूह को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) से कुछ राहत मिली है. सैट ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा सहारा म्यूचुअल फंड को योजनाओं को बंद करने के लिए दिए गए आदेश पर स्थगन दे दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी. सहारा समूह ने एक बयान में कहा कि सेबी ने पिछले सप्ताह जारी आदेश में सहारा म्यूचुअल फंड्स को अपनी सभी योजनाएं बंद करने को कहा था.

बाजार नियामक सेबी ने सहारा म्यूचुअल फंड से अपनी सभी योजनाओं को समेटने को कहा है. सेबी के अनुसार कंपनी को एक योजना को छोड़कर सभी म्यूचुअल फंड योजनाओं को 21 अप्रेल 2018 तक बंद करना है. 

सहारा समूह के खिलाफ ताजा कार्रवाई के तहत बाजार नियामक सेबी ने सहारा म्यूचुअल फंड का पंजीकरण रद्द कर दिया। सेबी का कहना है कि कंपनी यह कारोबार करने के लिए 'सक्षम और उपयुक्त' नहीं है और उसने कंपनी को अपना कारोबार किसी और फर्म (फंड हाउस) को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।