'Reservation law'

क्या औद्योगिक शराब (Industrial liquor) को राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' (Intoxicating liquor) माना जाए? क्या औद्योगिक शराब को नशीली शराब की श्रेणी में रखा जाए? क्या नशीली शराब की तरह औद्योगिक शराब पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण हो सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा.  

Maratha Reservation: आंदोलकारी मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठाओं का आरक्षण दिलाए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगा. चाहे मेरी जान भी चली जाए. मेरी जान जाने के बाद क्या ये सरकार बचेगी? क्या ये मंत्री, विधायक अपने घर रहेंगे? अगर मेरी जान चली जाती हैं तो श्रीलंका जैसा हाल महाराष्ट्र में हो जाएगा. शिंदे और फडणवीस साहब..अगर मराठा आरक्षण नहीं मिलेगा तो दूसरी श्रीलंका महाराष्ट्र में दिखेगी.

पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट की समीक्षा के बाद मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो फरवरी में राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा.

हाल ही में ब्राजील की सीनेट ने क्रिप्टो सेगमेंट की निगरानी के लिए पहला बिल पारित किया था। इस बिल का उद्देश्य इस सेगमेंट को देश के कानूनों के तहत लाना है। ब्राजील में क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर इस वर्ष के अंत तक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू हो सकता है

हाल ही में ब्राजील की सीनेट ने क्रिप्टो सेगमेंट की निगरानी के लिए पहला बिल पारित किया था. इस बिल का उद्देश्य इस सेगमेंट को देश के कानूनों के तहत लाना है. ब्राजील में क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर इस वर्ष के अंत तक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू हो सकता है

झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने अनुसूचित जनजाति (ST) को धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति (SC) की तरह आरक्षण न देने की मांग की है. उन्होंने इसपर कहा, 'अगर SC की तरह ST भी धर्म परिवर्तन करते हैं तो उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए. अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का एक ट्रेंड चल पड़ा है, इसके कारण एक तो डेमोग्राफी बदलती है, दूसरा वोट बैंक की राजनीति एक्टिव होती है.'

अदालत ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रासंगिक आंकड़ों के अध्ययन के बाद इन समुदायों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में दिया जाना वाला आरक्षण तय करने और मार्च 2018 तक रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया.

महाराष्ट्र में मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग जोर पकड़ती जा रही है. इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप का विरोध भी तेज होता जा रहा है. मंगलवार को प्रदेश के मराठवाड़ा इलाके के बीड़ जिले में इन मुद्दों को लेकर विशाल मार्च निकाला गया. इस विरोध प्रदर्शन में करीब तीन लाख लोगों ने भाग लिया.

पांच जून से प्रस्तावित जाट आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा पुलिस विभाग ने अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। हालांकि, आपातकालीन मामलों को इस दायरे से बाहर रखा गया है।