'JS level posts'

सरकार ने आदेश जारी किया है कि संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के स्तर के पद सृजित करने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी आवश्यक है जबकि इससे नीचे के पदों के लिए वित्त मंत्री की मंजूरी चाहिए. ये उपाय इस संबंध में पहले के सभी आदेशों के ऊपर लागू होंगे. इनका मकसद सरकारी खर्च को कम रखना है.