'Congress leaders petition'

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कार्यकाल विस्तार को सही ठहराया. सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. केंद्र ने कहा, याचिकाकर्ता भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, असली मकसद पार्टी अध्यक्ष और कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ की जा रही जांच पर सवाल उठाना है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाए जाने को चुनौती देते हुए कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने दलील दी कि बार-बार कार्यकाल बढ़ाने से देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया नष्ट हो रही है. याचिका में यह आरोप भी लगाया गया है कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रही है.

हालिया विधानसभा चुनाव में जलपाईगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र के टीएमसी उम्मीदवार से हारने वाले भाजपा उम्मीदवार सौजीत सिंघा ने भी परिणामों की समीक्षा की मांग की है. सिंघा ने विश्वास जताया कि यदि दोबारा मतगणना की जाती है तो परिणाम पूरी तरह से अलग होंगे.

याचिका में मांग की गई है कि पूजा का अधिकार संविधान के तहत मौलिक अधिकार है और ऐतिहासिक स्थल पर रविदास जी का मंदिर बनाने के साथ पवित्र सरोवर की भी पुनर्स्थापना होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश और राजस्थान में फ्री एंड फेयर चुनाव कराने की कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई की.