'Cheque payments'

चेकबुक (cheque books) और पेंशन से जुड़े कई नियमों (Pension Rule) में भी 1 अक्टूबर से बड़े बदलाव होने हैं. तीन सरकारी बैंकों के चेकबुक अगले महीने की पहली तारीख से अवैध हो जाएंगे, वहीं, इनके IFSC और MICR कोड भी बदलने वाले हैं, जिसके चलते अगर कस्टमर्स ने नया चेकबुक नहीं लिया तो उन्हें दिक्कत होगी.

Rules Changing from 1st October, 2021 : अगले महीने से बैंकिंग, सेविंग्स और कई अन्य पहलुओं से जुड़े महत्वपूर्ण नियम बदल रहे हैं. अगर आपने ओटीटी सर्विस या किसी अन्य सेवा का मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो अब खाते से अपनेआप पैसा नहीं कटेगा. चेकबुक और पेंशन से जुड़े कई नियमों में भी बड़े बदलाव होने हैं.

डिजिटल लेनदेन (Digital Payment) के दौर में भुगतान के लिए चेक (Cheque) का इस्तेमाल बेहद कम हो गया है. आरबीआई के ताजा आंकड़े बताते हैं कि ऑनलाइन लेनदेन में चेक से भुगतान की हिस्सेदारी महज 3 फीसदी रह गई है, जो पांच साल पहले 15 फीसदी से ज्यादा थी. डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन की वजह से बीते वित्त वर्ष 2019-20 में चेक के जरिये खुदरा भुगतान का आंकड़ा काफी नीचे आ गया है.बीते वित्त वर्ष में कुल खुद भुगतान में चेक क्लियरिंग का हिस्सा घटकर मात्र 2.96 प्रतिशत रह गया. हालांकि मूल्य के हिसाब से यह 20.08 प्रतिशत रहा.

सरकार द्वारा 500 और 1,000 रुपये के नोट बंद करने के करीब एक महीने बाद भी नकदी का संकट खत्म नहीं हो सका है. इंदौर में हालत यह है कि यजमानों ने पंडितों को चेक से दक्षिणा का भुगतान शुरू कर दिया है.

दिल्ली सरकार ने सभी निजी अस्पतालों के लिए मरीजों से चेक, डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने का कड़ा निर्देश जारी किया है.

जून 2011 के दौरान देश भर में करीब 7.19 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन चेक के जरिए हुआ जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 13.9 फीसद कम है।