'Bill on Coal'

सरकार ने इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की कुछ विपक्षी सदस्यों की मांग को खारिज करते हुए कहा कि देश में कोयला एवं बिजली उत्पादन बढ़ाने, कोयला ब्लॉकों के आवंटन के संबंध में पारदर्शिता लाने, श्रमिकों से जुड़े विषयों को सुलझाने के लिए यह विधेयक अत्यंत जरूरी है।