'Big brands'

अमेजन फैशन (Amazon) ने अपने सबसे बड़े शॉपिंग इवेंट वार्डरॉब रिफ्रेश सेल (Wardrobe Refresh Sale) के 11वें संस्‍करण को 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलाने की घोषणा की है. कंपनी ने कहा कि पसंदीदा फैशन और ब्‍यूटी ब्रांड्स के विस्‍तृत चयन पर विशेष डील के साथ यह सेल शुरू की जा रही है. वर्ष 2022 समाप्‍त होने वाला है, तो ये समय है पुरानी यादों को ताजा करने और संडे ब्रंच, वेडिंग सीजन, हाउस पार्टी या न्‍यू ईयर ईव को अपने प्रियजन के साथ अपने सबसे फैशनेबल परिधान के साथ जश्‍न मनाने का.

Ukraine War: कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां (International Companies) रूस में अपना ऑपरेशन बंद कर रही हैं लेकिन कुछ बड़े ब्रांड्स (Big Brands) की दुकानें अब भी रूस के कई शहरों में खुली हुई हैं. इससे कई बार सोशल मीडिया (Social Media) पर उनके बहिष्कार (Boycott) की भी मांग उठती है. लेकिन ये ब्रांड्स "दुनिया में सबसे ज्य़ादा प्रतिबंधों वाले देश में" आखिरकार अब भी काम क्यों कर रही हैं?

Ercess Live पहले से देश और विदेश में कई बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहा है। बेंगलुरु के इस स्टार्टअप का दावा है कि उसने लगभग 700 ब्रांड्स के साथ काम किया है और लाखों डॉलर के कैम्पेन संभाले हैं

गिरफ्तार आरोपियों के पास से बरामद उपकरणों की जांच और  हल्दीराम की फर्जी वेबसाइटों से संबंधित आंकड़ों से पता चला कि आरोपी अमूल और पतंजलि जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों की फर्जी साइट भी चला रहे थे.

जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों से कहा कि राज्य के विकास के लिए योजनाएं बनाएं. उन्होंने कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के लोगों का पता लगाएं. अगर वहां के लोग हों तो उनसे पूछें कि विकास की क्या जरूरत है. राज्य के छात्रों से बात करें, उनकी ज़रूरतों को समझें. पीएम मोदी ने मंत्रियों से अलग से कहा कि ऐसा कोई वादा न करें जो पूरा न कर सकें.

केंद्र सरकार कोल माइनिंग और उसके सेल के लिए 100 फीसदी एफडीआई को अनुमति देगी. साथ ही उससे जुड़े कामों, जैसे कोयला की ढुलाई आदि में भी 100 फीसदी की एफडीआई को इजाजत दे दी जाएगी. मोदी सरकार की कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के बाद यह जानकारी रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने कहा कि सबसे पहला बदलाव करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी गई है. अब बाहर के लोग भारत में आकर अपना सामान बनवा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया में सरकार की स्वीकृति के साथ 26 फीसदी एफडीआई मंजूर की है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में 30 प्रतिशत लोकल सोर्सिंग के नियमों को सरल करने का फैसला किया है.