पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ विधानसभा में अपने बजट भाषण (Punjab Budget 2025) के दौरान पंजाब को नशे में धकेलने के लिए कांग्रेस और बीजेपी, अकाली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों ने पंजाब में नशे के व्यापार को फलने फूलने दिया. जबकि आम आदमी पार्टी ने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है. 'युद्ध नशे दे विरुद्ध में पंजाब के लोग मान सरकार का साथ दे रहे हैं. पहले, अकाली दल और कांग्रेस ने पंजाब की जवानी को नशे की दलदल में डुबोया. अब मान सरकार नशा तस्करों का खात्मा करके “वसदा पंजाब” बना रही है. नशा पंजाब की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है.
आम आदमी पार्टी सरकार ने 1 मार्च 2025 से “युद्ध नशे दे विरुद्ध” अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य जड़ों से नशे को मिटाना है. कुछ ही दिनों में 2,136 FIR इस मामले में दर्ज की गईं और 3,816 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया. पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि सीमा पार ड्रग तस्करी रोकने के लिए 110 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. इसके तहत 5,000 होम गार्ड BSF के साथ तैनात हों. इसके साथ ही तस्करों पर नजर रखने के लिए एडवांस एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे. पंजाब में पहली बार “ड्रग जनगणना” की जाएगी, जिसके लिए 150 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है.
कांग्रेस, बीजेपी, अकाली ने पंयुवाओ का हक हमेशा छीना
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी - अकाली सरकारों ने पंजाब के युवाओ का हक हमेशा छीना है. परिवारवाद के चलते पंजाब में सरकारी नौकरिया एक सपना बन गई थीं, पंजाब के युवा को मजबूर किया गया पंजाब छोड़ने पर, एक सुनियोजित साज़िश के तहत बेरोज़गार पंजाब बनाया गया. आज पंजाब का युवा वापस पंजाब लौट रहा है, बिना किसी रिश्वत और सिफारिश के पंजाब के युवाओं को नौकरी मिल रही है. मान सरकार में रोजगार में क्रांति आई. AAP सरकार ने पिछले तीन वर्षों में 51,655 नौकरियां दीं, जिससे बेरोजगार पंजाब से रोजगार वाला पंजाब बना.
रोज़गार में आई ट्रांसपेरेंसी, नौकरियां मेरिट पर दी गईं, बिना किसी सिफारिश के, पहले रिश्वत की प्रथा चलती थी. मान सरकार ने अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक 1,468 प्लेसमेंट कैम्प आयोजित कर 85,248 युवाओं को नौकरी दिलाई. 24,345 को स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता प्रदान की गई. अब तक 22 कैडेट NDA के लिए चुने गए, 18 अधिकारियों के रूप में कमीशन किए गए, और NDA परीक्षा में 47 कैडेट सफल हुए. पंजाब का सक्सेस रेट 74.6%, देश में सबसे ज़्यादा है. अगले वित्तीय वर्ष के लिए कौशल प्रशिक्षण और करियर काउंसलिंग हेतु ₹230 करोड़ का बजट आवंटित है. जो पिछले वर्ष से 50% अधिक है.
पंजाब की हेल्थ पर सरकार का फोकस
डायल 112 सेवा को मजबूत करने के लिए 758 चार-पहिया और 916 दो-पहिया वाहन खरीदे जाएंगे, जिससे रिस्पांस टाइम 8 मिनट तक कम होगा. मोहाली में नए डायल-112 हेडक्वार्टर के लिए बजट में 53 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. वहीं इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के लिए 125 करोड आवंटित किए हैं.
उन्होंने कहा कि पहले “बीमार पंजाब” था, कांग्रेस और बीजेपी अकाली की सरकारों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कोई काम नहीं हुआ, अस्पताल खस्ता हालत में थे और डॉक्टरों की कमी थी. लेकिन अब मान सरकार “सेहतमंद पंजाब” बना रही है. राज्य सरकार ने 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर में लाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है.
- परिवारों का बीमा कवर बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख किया गया है.
- ‘मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना द्वारा ‘सेहत कार्ड' बनाये जाएंगे, इस पहल के लिए 778 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.
- पिछले तीन साल में 881 आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं, जिनमें रोज़ाना 70,000+ मरीज आते हैं और अब तक 3 करोड़ से अधिक लाभार्थी इलाज करवा चुके हैं.
- बजट में आम आदमी क्लीनिकों के लिए 268 करोड़ आवंटित
- ‘फरिश्ते योजना' के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों के उपचार और वित्तीय सहायता के लिए 10 करोड़ आवंटित
- बजट में कुल 585 करोड़ (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए ₹5 करोड़) आवंटित किए गए हैं, जिससे आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा.
- पंजाब के वित मंत्री ने खेल विभाग के लिए 979 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, जो कि 2012 से 2022 तक अकाली बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों में खर्च किए गए बजट से काफी ज्यादा है.
- आम अदमी क्लीनिक 3 करोड़ से अधिक लोगों को सेवाएं दी जा चुकी हैं.
- आम आदमी क्लीनिक के लिए 268 करोड़ का प्रवधान किया गया है
- स्वास्थ्य के लिए 5598 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है.
- पंजाब में 65 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा , मेडिकल कार्ड बनाए जाएंगे, जिसमे 10 लाख तक का बीमा कवर मिलेगा. इसके लिए 778 करोड़ का बजट रखा गया है.
'रंगला पंजाब विकास' स्कीम होगी शुरू
AAP सरकार के ‘रंगला पंजाब' विजन के तहत 2022 में जनता ने ऐतिहासिक समर्थन दिया. पंजाब के
हर जिले में 'रंगला पंजाब विकास' स्कीम' शुरू होगी, जो स्थानीय विकास की जरूरतों को पूरा करेगी.
यह फंड जिला उपायुक्तों द्वारा MLAs, समुदायों और नागरिकों की सिफारिशों पर खर्च किया जाएगा. सड़क, पुल, स्ट्रीटलाइट्स, क्लीनिक, अस्पताल, स्कूल, पानी, स्वच्छता सहित सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देगा.
