- PM आवास योजना से महाराष्ट्र के धुले की लताबाई को अपना पक्का घर मिला, जो किराए के मकान में रहने से बचाता है
- योजना के तहत कमजोर आर्थिक स्थिति वाली महिलाओं को अपना घर बनवाने में मदद मिलती है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है
- केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में PM आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत अंगीकार 2025 अभियान की शुरुआत की है
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना बेघरों के लिए वरदान साबित हो रही है. यह योजना न केवल किराए पर जीवन गुजार रहे लोगों के सिरों को छत दे रही है, बल्कि खुद के आशियाने का सपना भी साकार कर रही है. ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के धुले से सामने आया है. यहां पुराने शहर इलाके में रहने वाली लताबाई संतोष चौधरी आज घर के टेंशन से मुक्त है. इसकी वजह है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला उनका खुद का पक्का घर।. कभी किराए के मकान में रहने वाली लताबाई को अब एक सुरक्षित छत मिल गई है.
लताबाई ने कहा कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह वर्षों तक किराए के मकान में रहने को मजबूर थीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें सहायता मिली तो उन्होंने अपने प्लॉट पर एक घर बनवाया. लताबाई जैसी हजारों महिलाएं आज प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से अपने सपनों का घर बना चुकी हैं. यह योजना न सिर्फ एक छत देती है, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जीने की उम्मीद भी जगाती है.
लताबाई ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे पास एक खाली प्लॉट था, लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं था. इस बीच मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म भरा. मुझे इस योजना का लाभ मिला, और आज मेरे पास मेरा खुद का घर है. इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल से शुक्रिया कहती हूं.
बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 4 सितंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत लास्ट माइल आउटरीच अभियान 'अंगीकार 2025' का शुभारंभ किया था. पीएमएवाई-यू के अंतर्गत 120 लाख घरों को मंजूरी दी गई. इनमें से 94.11 लाख पक्के घर पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं. 'अंगीकार 2025' अभियान शेष बचे घरों के निर्माण को सुगम बनाएगा. 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य के अनुरूप इस योजना को नया रूप दिया गया और सितंबर 2024 में पीएमएवाई-यू 2.0 के रूप में शुरू किया गया. पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को शहरों में पक्का घर बनाने या खरीदने के लिए सरकार द्वारा 2.50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी.














