मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज! सीएम यादव ने लॉन्च की कर दी UCC MP की वेबसाइट

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने UCC MP की वेबसाइट लॉन्च कर जनता से सुझाव मांगे हैं, जो 15 जून 2026 तक दिए जा सकते हैं.

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Mohan Yadav UCC MP Website: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारी अब तेज होती दिख रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए UCC MP की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है. सरकार अब इस महत्वपूर्ण कानून को लागू करने से पहले जनता की राय जानना चाहती है, ताकि हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके.

सीएम ने लॉन्च की UCC MP वेबसाइट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘ucc.mp.gov.in' वेबसाइट को लॉन्च करते हुए कहा कि यह प्लेटफॉर्म आम जनता को अपनी बात रखने का अवसर देगा. इस पोर्टल के जरिए लोग सीधे सरकार तक अपनी राय और सुझाव पहुंचा सकेंगे. सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से एक संतुलित और सभी को स्वीकार्य कानून तैयार किया जा सकेगा.

15 जून तक दे सकेंगे सुझाव

सरकार ने साफ किया है कि आम नागरिक 15 जून 2026 तक इस वेबसाइट पर अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं. यह समय सीमा इसलिए तय की गई है ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी राय दे सकें. सरकार इन सुझावों को गंभीरता से लेकर आगे की प्रक्रिया में शामिल करने की तैयारी कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज भी जुड़ीं

इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुईं. वे UCC की उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्ष हैं और इस पूरे मसौदे को तैयार करने में अहम भूमिका निभा रही हैं. उनके साथ समिति के अन्य सदस्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहे.

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सीएम बोले- समानता और न्याय हमारा लक्ष्य

सीएम मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का उद्देश्य हर नागरिक को समानता, न्याय और सामाजिक सुरक्षा दिलाना है. उन्होंने कहा कि UCC को लागू करते समय सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा.

जनता की राय से तैयार होगा मसौदा

सरकार का कहना है कि जो सुझाव जनता से मिलेंगे, वे UCC के ड्राफ्ट को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर भी लोगों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि यह कानून प्रदेश के भविष्य को तय करने वाला साबित हो सकता है.

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