- सीबीआई टीम भोपाल में ही अस्थायी कंट्रोल रूम बनाने की तैयारी में
- दिल्ली सीबीआई टीम ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को लिखा आवेदन
- हाईकोर्ट से गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द
Twisha Sharma Death Case: बहुचर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में जांच अब और तेज होती नजर आ रही है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल में अस्थायी कंट्रोल रूम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए दिल्ली CBI टीम ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने की मांग की है, जहां केस से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज और साक्ष्य रखे जा सकें. वहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद जांच को नई दिशा मिली है. CBI ने पहले ही कई अहम डिजिटल और भौतिक साक्ष्य अपने कब्जे में ले लिए हैं और पूछताछ का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है.
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भोपाल में CBI का अस्थायी कंट्रोल रूम बनाने की तैयारी
ट्विशा शर्मा मामले की जांच कर रही CBI अब भोपाल में ही कुछ दिनों के लिए अपना अस्थायी कंट्रोल रूम स्थापित करने जा रही है. दिल्ली से आई टीम ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर एक सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने की मांग की है, जहां केस से जुड़े सभी अहम दस्तावेज और साक्ष्य सुरक्षित रखे जा सकें. इस आवेदन के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन CBI के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में जुट गया है.
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महत्वपूर्ण साक्ष्य CBI के कब्जे में
जांच के दौरान CBI ने कई अहम साक्ष्य अपने कब्जे में ले लिए हैं. इनमें समर्थ सिंह के मोबाइल फोन, लैपटॉप, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और अन्य जरूरी दस्तावेज शामिल हैं. इन डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच एजेंसी घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है. अधिकारियों का मानना है कि इनसे मामले के कई महत्वपूर्ण पहलुओं का खुलासा हो सकता है.
घर पहुंचकर की गई विस्तृत जांच
CBI टीम समर्थ सिंह को रिमांड पर लेने के बाद उनके भोपाल स्थित घर भी पहुंची. यहां टीम ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की. इसके साथ ही दिल्ली से आई फॉरेंसिक टीम ने पूरे घर की मैपिंग की और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. समर्थ के कमरे और घर के उन स्थानों की विशेष रूप से जांच की गई, जहां ट्विशा का आना-जाना होता था. यह जांच घटनाक्रम को समझने में अहम साबित हो सकती है.
हाईकोर्ट ने रद्द की गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत
मामले में बड़ा मोड़ तब आया, जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी. जस्टिस देवनारायण मिश्रा की पीठ ने 15 मई 2026 को भोपाल सत्र अदालत द्वारा दी गई जमानत को निरस्त करते हुए कहा कि निचली अदालत ने केस डायरी, गवाहों के बयान और व्हाट्सऐप चैट जैसे अहम साक्ष्यों पर समुचित विचार नहीं किया.
हाईकोर्ट ने इसे गंभीर कमी बताते हुए आदेश रद्द कर दिया.
दहेज मृत्यु जैसे मामलों में विशेष सावधानी जरूरी : कोर्ट
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दहेज मृत्यु जैसे मामलों में अग्रिम जमानत देने से पहले सभी तथ्यों की गहन और सतर्कता से जांच जरूरी है. पीठ ने यह भी कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए गंभीर चुनौती हैं और इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता. इस टिप्पणी से स्पष्ट है कि अदालत इस प्रकार के मामलों में सख्त रुख अपनाने के पक्ष में है.
जांच में तेजी, गिरफ्तारी की संभावना
जमानत रद्द होने के बाद अब गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है. CBI जल्द ही उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है. वहीं, समर्थ सिंह पहले से ही 29 मई तक CBI रिमांड पर हैं. जांच एजेंसी का फोकस अब पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाने और जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट करने पर है.
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