MP Politics: आने वाले लगातार चुनावी वर्षों को देखते हुए मध्यप्रदेश कांग्रेस संगठन अब किसी भी तरह की अंदरूनी कलह को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है. पार्टी ने असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहचान के लिए बड़े स्तर पर संगठनात्मक एक्सरसाइज शुरू करने का फैसला किया है. हर विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी नियुक्त कर असंतुष्ट नेताओं की ‘कुंडली' तैयार की जाएगी, ताकि समय रहते भीतरघात की आशंका को खत्म किया जा सके. तीन दिन तक चली संगठनात्मक बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को साफ संदेश दिया गया, जो काम करेगा, वही पद पर रहेगा.
विधानसभा प्रभारी को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी
कांग्रेस ने हर विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र की जमीनी हकीकत की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें. इस रिपोर्ट में यह बताना होगा कि कौन‑से नेता या कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं, उनकी नाराजगी के कारण क्या हैं और वे किस नेता के प्रभाव में हैं. पार्टी का मानना है कि यदि समय रहते असंतोष की वजहों की पहचान कर ली जाए, तो चुनाव के समय नुकसान से बचा जा सकता है.
भीतरघातियों को पहचानने पर ज़ोर
पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी कवायद का उद्देश्य किसी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि समय रहते भीतरघातियों की पहचान करना है. कांग्रेस का मानना है कि पिछले चुनावों में अंदरूनी गुटबाजी और निष्क्रियता की वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा. इसी को ध्यान में रखते हुए अब संगठनात्मक स्तर पर कड़ा रुख अपनाया जा रहा है.
समर्पित कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ाव की रणनीति
प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समर्पित कार्यकर्ताओं के फोन नंबर अपडेट करें, उनसे निरंतर संवाद बनाए रखें और सामाजिक एवं जातिगत समीकरणों को समझें. इसके साथ‑साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रभावशाली व्यक्तियों और स्थानीय सामाजिक संगठनों से भी संपर्क बढ़ाने को कहा गया है. पार्टी का मानना है कि जमीनी नेटवर्क मजबूत होने से संगठन को मजबूती मिलेगी.
विधानसभा क्षेत्र में प्रवास अनिवार्य
कांग्रेस नेतृत्व ने यह भी कहा है कि विधानसभा प्रभारी महज कागजी रिपोर्ट तक सीमित न रहें, बल्कि अपने क्षेत्र में प्रवास करें. जनता और कार्यकर्ताओं के बीच रहकर ही असली स्थिति का आकलन संभव है. बैठक में यह संदेश भी दिया गया कि संगठनात्मक निर्देशों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई तय है.
पीसी शर्मा का बयान: पुराने भीतरघातियों पर हो कार्रवाई
कांग्रेस की बैठकों और संगठनात्मक दिशा‑निर्देशों पर बोलते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि पार्टी को पुराने भीतरघातियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगले तीन साल 2027, 2028 और 2029 लगातार चुनावों के लिहाज से बेहद अहम हैं और ऐसे में संगठन को किसी भी जोखिम से बचाना जरूरी है.
महिला आरक्षण की टाइमिंग पर सवाल
नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर पीसी शर्मा ने सरकार की मंशा और टाइमिंग पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पास हो चुका है, लेकिन उसे लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन जरूरी है. शर्मा का आरोप है कि सरकार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में महिला वोट बैंक को साधने के लिए इस मुद्दे को उछाल रही है. उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार के पास दो‑तिहाई बहुमत नहीं है, इसलिए बिल पास कराना आसान नहीं होगा.
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