आंकड़ों में महिलाएं : महिला आरक्षण बिल से ही बढ़ पाएगा महिलाओं का प्रतिनिधित्व, वरना अब तक तो...

महिला आरक्षण बिल लोकसभा में एक बार फिर प्रस्तुत कर दिया गया है, और इस पांचवीं कोशिश में इसके पारित हो जाने की संभावना भी साफ़ नज़र आ रही है. देश की संसद के निचले सदन, यानी लोकसभा एवं सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण की गारंटी देने वाले इस विधेयक के लागू होने पर निश्चित रूप से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, और महिला सशक्तीकरण की दिशा में भारत के प्रयास सार्थक होंगे.

1/6 प्रतिनिधित्व भी कभी नहीं मिला महिलाओं को...

दरअसल, स्वतंत्र भारत का अब तक का इतिहास बताता है कि महिलाओं को लोकसभा में एक-तिहाई प्रतिनिधित्व तो दूर, एक-बटा-छह प्रतिनिधित्व भी कभी नहीं मिला है. आज़ादी के बाद से अब तक सबसे ज़्यादा महिला प्रतिनिधित्व मौजूदा 17वीं लोकसभा में ही आधी आबादी को मिल सका है, जो 15.2 फ़ीसदी है. इससे पहले कभी किसी भी लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना ज़्यादा नहीं रहा है. 1977 में तो लोकसभा में महिलाओं की नुमांयदगी एक-बटा-30 तक पहुंच गई थी, और कुल साढ़े तीन फ़ीसदी महिला सांसद लोकसभा में पहुंच पाई थीं.