विधानसभा चुनाव के नतीजों के राजधानी में सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा करने के बीच दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने शनिवार को एक आदेश में कहा कि रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति के बिना कोई भी फाइल, दस्तावेज या कंप्यूटर दिल्ली सचिवालय से बाहर नहीं ले जाया जाएगा.
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर, सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने एक आदेश जारी कर सभी विभागों, एजेंसियों और मंत्रिपरिषद के कैंप कार्यालयों को विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी रिकॉर्ड या फाइल नहीं हटाने का निर्देश दिया है.
ताजा रुझानों के अनुसार, भाजपा 26 साल से अधिक समय के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. विभिन्न विभाग प्रमुखों और प्रभारियों को जारी जीएडी के आदेश में कहा गया है कि किसी भी फाइल, दस्तावेज, कंप्यूटर हार्डवेयर आदि को बिना पूर्व अनुमति के दिल्ली सचिवालय परिसर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है.
आदेश में कहा गया, ‘‘यह निर्देशित किया जाता है कि दिल्ली सचिवालय में स्थित विभागों और कार्यालयों के शाखा प्रभारियों को उनके अनुभागों और शाखाओं के अंतर्गत रिकॉर्ड, फाइलों, दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक फाइलों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकते हैं.''
