किस राज्य से आ रही सबसे ज्यादा मछली? दाल उगाने में कौन नंबर-1, देखिए लिस्ट

मछली पकड़ने और जलीय कृषि उप-क्षेत्र का उत्पादन 2011-12 में लगभग 80,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में लगभग 1,95,000 करोड़ रुपये हो गया है.

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नई दिल्ली:

मछली पकड़ने और जलीय कृषि में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है और इस क्षेत्र में 40.9% हिस्सेदारी रखता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार का स्थान आता है. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी कार्यालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, पूरे भारत में उत्पादन में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 2011-12 में 24.6% से घटकर 2022-23 में 14.4% हो गई है, जबकि ओडिशा और बिहार ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है.

मछली पकड़ने और जलीय कृषि में कौन से राज्य है आगे

 राज्य प्रतीशत (%)
आंध्र प्रदेश40.9
पश्चिम बंगाल14.4
ओडिशा4.9
बिहार4.5
असम4.1
अन्य राज्य31.3

 पशुधन उप-क्षेत्र के उत्पादन में कौन सा राज्य है आगे

राज्य प्रतीशत (%)
राजस्थान12.5
उत्तर प्रदेश12.3
तमिलनाडु9.1
आंध्र प्रदेश7.8
महाराष्ट्र7.3
अन्य50.9

दालों के उत्पादन में कौन सा राज्य है आगे

राज्यप्रतीशत (%)
मध्य प्रदेश22
महाराष्ट्र16.9
राजस्थान13
उत्तर प्रदेश12.3
गुजरात7.7
अन्य 28.1

मछली उत्पादन में आई है बढ़ोतरी

मछली पकड़ने और जलीय कृषि उप-क्षेत्र का उत्पादन 2011-12 में लगभग 80,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में लगभग 1,95,000 करोड़ रुपये हो गया है. समुद्री मछली पकड़ने के उत्पादन में झींगा-अंतर्देशीय या समुद्री का संपूर्ण उत्पादन शामिल है. पशुधन उप-क्षेत्र का उत्पादन 2011-12 से 2022-23 के बीच लगातार बढ़ा. इस अवधि के दौरान, दूध, मांस और अंडों के उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गई. आंकड़ों से पता चलता है कि पशुधन उप-क्षेत्र के उत्पादन में दूध, मांस और अंडे की हिस्सेदारी 2022-23 में क्रमशः 66.5%, 23.6% और 3.7% थी, जबकि आधार वर्ष 2011-12 में यह क्रमशः 67.2%, 19.7% और 3.4% थी.

उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने पशुधन उप-क्षेत्र के उत्पादन में लगभग एक चौथाई हिस्सा हासिल किया, जबकि इस अवधि के दौरान तमिलनाडु का उत्पादन तेज़ी से बढ़ा है. 2011-12 में चीनी समूह के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 41% थी, जो 2022-23 में बढ़कर चीनी फसलों के अखिल भारतीय उत्पादन के आधे से ज़्यादा हो गई. महाराष्ट्र 19% के साथ दूसरे स्थान पर रहा, उसके बाद कर्नाटक 8.9%, तमिलनाडु 3.9%, बिहार 3.3% रहा. बाकी राज्यों की हिस्सेदारी 11.4% रही.

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