- केंद्रीय कैबिनेट ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6.59% बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल किया है
- मंत्रिमंडल ने 6 रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी जिसमें गेहूं प्रमुख फसल है
- मंत्रिमंडल ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी जिनमें से सात गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित होंगे
सरकार ने दिवाली से पहले किसानों के लिए गुड न्यूज दी है. केंद्रीय कैबिनेट बैठक में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 6.59% बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. सेशन 2025-26 के लिये गेहूं का एमएसपी 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था. इस तरह गेहूं के एमएसपी में इस साल 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है.
छह रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'मंत्रिमंडल ने छह रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है. गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है.'
एमएसपी का फैसला कृषि लागत के अनुसार
गेहूं रबी सत्र की मुख्य फसल है जिसकी बुवाई अक्टूबर के अंत से शुरू होती है और मार्च से कटाई होने लगती है. अन्य रबी फसलों में ज्वार, जौ, चना और मसूर शामिल हैं. उन्होंने कहा कि, "रबी सत्र की फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर किया गया है."
11.9 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा
गेहूं के सेशन 2026-27 की शुरुआत अप्रैल से होगी. हालांकि गेहूं की बड़ी मात्रा में खरीद जून तक पूरी हो जाती है. सरकार ने 2025-26 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के लिये 11.9 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है. 2024-25 में इसका अनुमानित उत्पादन 11.75 करोड़ टन रहा, जो अब तक का रिकॉर्ड है.
57 नये केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी
साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि मंत्रिमंडल ने 57 नये केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि इन 57 नये केंद्रीय विद्यालयों में से 7 केंद्रीय गृह मंत्रालय और बाकि राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित किए जाएंगे. अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि वर्तमान में 1,288 केंद्रीय विद्यालय हैं।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)