सोशल मीडिया ऐप वॉट्सऐप (Whatsapp) की नई पॉलिसी पर रोक लगाने के मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार ने वॉट्सऐप को नई पॉलिसी को लेकर नोटिस जारी किया है. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को भरोसा दिया कि वो इस मामले को देख रहे हैं. केंद्र ने कहा कि वॉट्सऐप के जवाब दाखिल करने तक मामले की सुनवाई कोर्ट टाल दी जाए.
हालांकि, केंद्र ने बताया कि वॉट्सऐप अपने भारतीय यूज़रों के साथ अपने यूरोपीय यूजरों से अलग व्यवहार कर रहा है. केंद्र ने कहा कि ऐप की यूरोप के लोगों के लिए जो पॉलिसी है वो भारतीयों को नहीं दी गई है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि 'दो मुद्दे हैंं. यह स्वैच्छिक है. यदि आप नहीं चाहते हैं, तो आप इसे ना चुनें. आपको अपडेट डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं है. दूसरा, न केवल यह एप्लिकेशन बल्कि हर दूसरे एप्लिकेशन में समान नियम और शर्तें हैंं यह एप्लिकेशन आपके लिए कैसे पूर्वाग्रह करती है?'
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दरअसल, वकील सी रोहिल्ला ने दिल्ली हाई ॉकोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा है कि वॉट्सऐप की नई पॉलिसी निजिता के अधिकार का उल्लंघन करती है साथ ही यह नई पॉलिसी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी है. याचिका में मांग की गई कि हाईकोर्ट तत्काल प्रभाव से वॉट्सऐप को नई पॉलिसी लागू करने पर रोक लगाए. याचिककर्ता ने कोर्ट से मांग की कि इस मामले में नोटिस जारी किया जाए.
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि यह बेहद कठिन है क्योंकि केंद्र सरकार इस मामले को देख रही है. यह कहते हुए कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है. अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी.
